आज के दौर में राजनीति के लिए प्रमुख शर्त वैचारिक प्रतिबद्धता कहीं खो गयी है. पहला मकसद चुनाव जीतना भर रह गया है. इस दौर की राजनीति के लिए सत्ता साध्य बन चुकी है, साधन तो खैर वह है ही.

जब कांग्रेस की आज की तुलना में ज्यादा ताकतवर बहुमत की सरकारें होती थीं, तब डॉ राम मनोहर लोहिया, मधु लिमये, पीलू मोदी आदि जैसे कुछ विपक्षी सांसदों के चलते सरकारें अक्सर सवालों के घेरे में आ जाती थीं.

शाहजहां शेख के मामले ने राजनीतिक दलों के सामने एक चुनौती छोड़ी है कि क्या कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं हो सकता, जो 22 कैरट ठोस नैतिकता की राजनीति करे.

दो साल पहले, 2021 की 26 जनवरी को दिल्ली में जैसी अराजकता फैलायी गयी, उसके बाद से सामान्य सहानुभूति के पात्र रहे किसानों को लेकर लोक विश्वास में दरार पड़ी.

बड़ी बात यह है कि नागरिकता संशोधन कानून बुनियादी रूप से भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नहीं है. इसका मकसद सराय की तरह मानते हुए लगातार सीमा पार से भारत आने वाले लोगों की पहचान सुनिश्चित करना और अवैध आप्रवासन रोकना है.

राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा ने कमंडल और मंडल को साथ ला दिया है. राम के जरिये लोक में बहती सहज धारा इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण बन गयी है. इसका यह मतलब नहीं कि प्राण-प्रतिष्ठा के बाद देश में रामराज्य आ जायेगा.

विपक्षी गठबंधन के साथ अगर वह जातीं, तो निश्चित तौर पर उन्हें केंद्रीय राजनीति में भाजपा विरोधी ताकतों की धुरी बनी कांग्रेस के साथ-साथ संभवतः समाजवादी पार्टी की भी बात सुननी पड़ती. मायावती अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जाती हैं.

राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह का बुलावा कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यकवाद की राजनीति का उत्तर भारतीय वोटरों के बीच जवाब देने का मौका हो सकता था. वह समारोह में शामिल होकर कह सकती थी कि राम सबके हैं, किसी दल विशेष के नहीं.

राम मंदिर न्यास ने ऐतिहासिक दिन के लिए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रित किया है. लेकिन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अब तक फैसला नहीं ले पाया है कि उसे इस समारोह में शामिल होना चाहिए या नहीं.