पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) ने राज्य की लंबित पड़ी केंद्रीय निधि पर चर्चा करने के लिए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की. गौरतलब है कि बैठक तय समय से 20 मिनट पहले ही खत्म हो गई. बैठक में अभिषेक बनर्जी और सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल के 11 सांसद भी मौजूद थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, ”हमारे सांसदों समेत दस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज पीएम से मुलाकात की. मैंने पीएम से राज्य को फंड जारी करने का आग्रह किया है. पीएम ने कहा कि इस पर केंद्र और पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के बीच संयुक्त बैठकें होंगी. केंद्र की 155 टीमें पहले ही पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुकी हैं. उन्होंने राज्य के लिए लंबित ‘मनरेगा’ निधि के बारे में कहा कि संविधान के तहत श्रमिकों को भुगतान करना अनिवार्य है.
ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को 100 दिन की धनराशि समेत अन्य परियोजनाओं के बारे में बताया. उन्होंने कहा, बंगाल पर 1.15 लाख करोड़ रुपये का बकाया है. मैंने प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी दे दी है. उन्होंने इस पर गौर करने का भी वादा किया है. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र-राज्य संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा. उसके बाद कार्य किया जाएगा. मैंने बताया कि हमने 155 बार स्पष्टीकरण दिया है. हम एक बार फिर ऐसा कर सकते हैं, वे कोई फार्मूला तय कर सकते हैं. संघीय ढांचे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी होती है.
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ममता बनर्जी ने कहा, ”हमें वर्ष 2022-23 के बजट में ‘मनरेगा’ के तहत 100 दिनों के काम के लिए एक पैसा भी नहीं मिला. प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मिलने वाली धनराशि रोक दी गई है, ग्रामीण विकास योजनाएं बंद कर दी गई हैं और स्वास्थ्य अभियान कार्यक्रम भी बंद कर दिया गया है.हमें वित्त आयोग के तहत भी राशि नहीं मिल रही है. उन्होंने कहा, ”हमारे अधिकारियों ने सभी तरह के स्पष्टीकरण दे दिए हैं जिनकी केंद्र ने मांग की थी.
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तृणमूल का आरोप है कि 100 दिन का काम, आवास योजना, सड़क योजना का पैसा रोक दिया गया है. इसी सिलसिले में पिछले अक्टूबर में बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल के ‘कमांडर’ अभिषेक बंद्योपाध्याय के नेतृत्व में दिल्ली में अभियान भी चलाया गया था. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने साफ कर दिया कि उन्हें पैसे देने का कोई अधिकार नहीं है. अगर कुछ किया जा सकता है तो सिर्फ प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं. ऐसे में आज ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है. प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वह पूरी स्थिति पर गौर करेंगे. उसके बाद इस संबंध में निर्णय लेंगे.
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