पटना. बिहार में ग्रामीण सड़कों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राशि आवंटित की है. इस राशि से बिहार करीबन ढाई दर्जन जिलों में स्वीकृत ग्रामीण सड़कों के निर्माण की रफ्तार जल्द ही तेज होगी. ये सड़कें अधिकतम 15 किलोमीटर तक लम्बी हैं. इस राशि से इन सड़कों के निर्माण के साथ ही सैकड़ों की संख्या में छोटे-बड़े पुलों का भी निर्माण किया जायेगा. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (3) के तहत इन सड़कों के निर्माण की प्रक्रियाएं जल्द धरातल पर उतरेंगी. इसके लिए बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग ने 5 से 15 करोड़ लागत वाली इन परियोजनाओं के लिए राशि जारी कर दी है.
ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के 29 जिलों में 5 से 15 करोड़ लागत वाली कुल 165 ग्रामीण सड़कों तथा 19 पुलों के लिए कुल 1441.4675 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गयी है. इस राशि से 1441.30 किमी लम्बी 65 ग्रामीण सड़कें तथा 1585.22 मीटर लम्बाई के 19 पुल बनेंगे. इसमें राज्यांश की राशि 538.4459 करोड़ रुपए है. विभागीय सूत्रों ने बताया कि बनने वाली सभी सड़कों को बनाने के साथ ही पांच साल के अनुरक्षण (मेंटिनेंस) की भी व्यवस्था होगी. इस मद में 112.6117 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे.
अरवल, बांका, भागलपुर, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, छपरा, दरभंगा, पू. चंपारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सुपौल, वैशाली एवं पश्चिम चंपारण जिलों में पीएमजीएसवाई-3 के तहत स्वीकृत पथों एवं पुलों के लिए परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है.
भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नवम्बर 2022 के आखिर में पीएमजीएसवाई-3 के तहत बिहार में 2438.32 किलोमीटर लम्बाई की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इसके साथ ही 3241.93 मीटर लम्बाई के 72 पुलों के निर्माण पर भी मुहर लगी है. इन परियोजनाओं पर कुल 2427.55 करोड़ रुपए की राशि केन्द्र द्वारा स्वीकृत की गई है, जिसमें राज्यांश की राशि 982.47 करोड़ है. ग्रामीण कार्य विभाग ने दो चरणों में शून्य से 5 और 5 से 10 करोड़ लागत वाली ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए राशि की स्वीकृति पहले ही दे दी है.