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पटना जिले में 11.48 किलोमीटर सड़क का होगा चौड़ीकरण, कैबिनेट ने 49 करोड़ 77 लाख रुपये की दी मंजूरी

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कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय सड़क निधि से पटना जिला के नौबतपुर-शहर-रामपुर-मझपुरा-दुल्हिन बाजार पथ के लिए 11.48 किलोमीटर पथ के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण केलिए कुल 49 करोड़ 77 लाख की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कैबिनेट ने दरभंगा पथ प्रमंडल के तहत कमतौल पानी टंकी से सनहपुर (श्याम चौक) तक 20.46 किलोमीटर तक पथांश के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 56 करोड़ 93 लाख, दरभंगा पथ प्रमंडल के तहत हथौड़ी कोठी से बहेड़ी पथ तक 5.39 किलोमीटर में चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए कुल 34 करोड़ 28 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी है. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर सहमति दी गयी.

पटना जिला के 11.48 किलोमीटर पथ के लिए 49 करोड़ 77 लाख

इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय सड़क निधि से पटना जिला के नौबतपुर-शहर-रामपुर-मझपुरा-दुल्हिन बाजार पथ के लिए 11.48 किलोमीटर पथ के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए कुल 49 करोड़ 77 लाख की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने बीएसडब्लूएन 2.0 के एक वर्ष के संचालन व रख रखाव के लिए कुल एक अरब छह लाख की स्वीकृति दी गयी.

अनफंडेड टर्मिनल बेनिफिट के लिए राशि स्वीकृत

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पूर्ववर्ती पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का दिनांक 31 अक्तूबर 2012 तक की अवधि में अनफंडेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुमानित देय दायित्व भुगतान के लिए 757 करोड़ 63 लाख रुपये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी को तीन किश्तों में उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गयी.

Also Read: बिहार में पंचायत व कृषि विभाग में 826 पदों पर होगी बहाली, कैबिनेट से मिली मंजूरी

आठ जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय प्लस टू की स्वीकृति

कैबिनेट ने राज्य के आठ जिलों अररिया, अरवल, नवादा, मधुबनी, लखीसराय, वैशाली, कटिहार और सीतामढ़ी में 520-520 आसन वाले एक-एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी. इसके लिए कुल मॉडल इस्टीमेट के रुप में प्रति विद्यालय 46 करोड़ 35लाख की दर से कुल 377 करोड़ 82 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.

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