तीन गुणी योजनाओं का होगा चयन : नितिन नवीन
संवाददाता, पटना
बिहार सरकार ने सूबे के शहरों में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की शुरुआत की है. शुक्रवार को कैबिनेट द्वारा स्वीकृति इस योजना के तहत हर वर्ष नगर विकास एवं आवास विभाग को 500 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि राशि की तीन गुना योजनाओं का चयन किया जा सकेगा. योजना के अंतर्गत नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों में सड़क निर्माण, नाला निर्माण, पार्क निर्माण, तालाबों और घाटों के सौंदर्यीकरण आदि काम किये जा सकेंगे.नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने कैबिनेट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह बिहार की तस्वीर बदलने वाली योजना साबित होगी. योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य योजना मद से वित्तीय वर्ष 2024-25 तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रत्येक वर्ष 500 करोड़ रुपये की राशि कर्णांकित की गयी है. नगर निकायों की जनसंख्या के आधार पर राशि का आवंटन किया जायेगा. बुडा व बुडको इसकी कार्यकारी एजेंसी होगी. इनके द्वारा जिलावार कर्णांकित राशि के आधार पर चयनित योजनाओं का डीपीआर तैयार किया जायेगा. योजना की प्राथमिकता का निर्धारण जिला स्तरीय संचालन समिति करेगी. जिले के प्रभारी मंत्री समिति के अध्यक्ष होंगे जबकि जिला पदाधिकारी योजना के सदस्य सचिव होंगे. स्थानीय विधायक, विधान पार्षद, पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त या नगर कार्यपालक पदाधिकारी और बुडा/बुडको के संबंधित कार्यपालक अभियंता योजना के सदस्य होंगे. शहरी निकायों में होर्डिंग, बैनर आदि के लिए नयी विज्ञापन नीति की स्वीकृति भी मिली है. मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि अभी तक नगर निकाय स्तर पर विज्ञापन के लिए स्वीकृति लेनी होती थी मगर अब नगर विकास एवं आवास विभाग के स्तर से एकीकृत व्यवस्था तैयार की जायेगी.
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