पटना. राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली में अब अधीनस्थ न्यायालयों से अभिलेखों को ऑनलाइन मंगाया जा सकेगा. साथ ही नयी व्यवस्था में वाद से संबंधित कोई भी आवश्यक कागजात किसी भी चरण में ऑनलाइन संलग्न किया जा सकेगा. इसके लिए पहले राजस्व न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी को ही लॉगिन उपलब्ध था. अब राजस्व न्यायालय के कार्यालय के लिए अलग से लॉगिन की व्यवस्था की गयी है. इससे दस्तावेजों को संलग्न करने में सहूलियत होगी. इसका मकसद समय की बचत के साथ पूरी व्यवस्था पारदर्शी करना है. इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक ही पोर्टल से सभी राजस्व न्यायालय का संचालन हाे सकेगा.
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