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जल्द ही आयेगी नयी औद्योगिक पालिसी, कंप्रेस्ड बायोगैस और फूड प्रोसेसिंग पर होगा फोकस

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बिहार सरकार नये औद्योगिक परिदृश्य में भविष्य की जरूरतों के मद्देनजर नयी औद्योगिक पॉलिसी लाने जा रही है.

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राजदेव पांडेय, पटना बिहार सरकार नये औद्योगिक परिदृश्य में भविष्य की जरूरतों के मद्देनजर नयी औद्योगिक पॉलिसी लाने जा रही है. अगले 40-50 साल की जरूरतों के आधार पर विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) नीति, फार्मास्युटिकल और बायोफ्यूल से संबंधित विशेष पॉलिसी लायी जायेगी. संबंधित नीतियां करीब-करीब तैयार की जा चुकी हैं. इन्हें जल्दी ही आगामी कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी के लिए लाया जायेगा. निवेश आकर्षित करने के लिहाज से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर खास है. वहीं, कंप्रेस्ड बायोगैस को ग्लोबल परिदृश्य में निवेश का नया क्षेत्र बताया जा रहा है. इसके अलावा उद्योग विभाग बिहार में निवेश को आकर्षित करने के लिए नयी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 भी तैयार हो रही है. यह नीति बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 का स्थान लेगी. इस नीति का कार्यकाल 31 मार्च, 2025 को खत्म होने जा रहा है. दरअसल, नये साल 2025 में बिहार में बदलते औद्योगिक-आर्थिक परिदृश्य के मद्देनजर प्रोत्साहन नीति के समकक्ष कुछ और पॉलिसी लायी जा रही है. इनमें कुछ ऐसी भी पॉलिसी हैं, जिनकी मांग हाल में बिहार में आयोजित की गयी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट (बिहार बिजनेस कनेक्ट) के दौरान शीर्ष उद्योगपतियों ने सीइओ राउंड टेबल मीटिंग में की थी. आधिकारिक जानकारी के अनुसार बियाडा की एग्जिट पॉलिसी, सीबीजी (कंप्रेस्ड बायोगैस) पॉलिसी, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी ओर पंप स्टाेरेज पालिसी आदि भी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. यह सभी नीतियां इसी साल 2024 में आने जा रही हैं. इसको लेकर मिशन मोड पर काम किया जा रहा है. निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना बनाने की दिशा में उद्योग विभाग काम कर रहा है. इस दिशा में विभाग प्रारूप बना लिया गया है. हालांकि इसमें अंतर विभागीय समन्वय की जरूरत पड़ रही है. इसके बाद इसके प्रारूप को प्रकाशित किया जायेगा. इसमें निजी जमीन पर औद्योगिक पार्क बनाये जायेंगे. उद्योग विभाग अपनी भविष्य की जरूरतों और मांग के अनुसार नयी औद्योगिक प्रोत्साहन पॉलिसी बनाने जा रहा है. इसमें बायोफ्यूल ,फार्मास्युटिकल खाद्य प्रसंस्करण की नीतियां हैं. इस दिशा में काम शुरू हो चुका है. नयी पॉलिसी में निवेश के नये ट्रेंड को भी समाहित किया जायेगा, ताकि बिहार निवेश को समय पर आकर्षित कर सके. इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण, सीबीजी और अन्य पॉलिसी भी तैयार हो रही है, ताकि आने वाले समय में विभिन्न क्षेत्रों के निवेशक बिहार में आ सकें. नीतीश मिश्र, उद्योग मंत्री, बिहार

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