कोरोना महामारी के बीच राशन वितरण में लापरवाही करने वाले डीलरों पर सरकार नजर बनाए हुए है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डीलरों द्वारा मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिले में लाभुक परिवार के बीच खराब खाद्यान्न वितरण की शिकायत मिलने के बाद सरकार एक्शन में है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने संबंधित जिलों के एसडीओ को मामले की जांच कर जिम्मेदार डीलरों पर कार्रवाई का आदेश दिया है.
लाभुव परिवारों को खराब क्वालिटी का अनाज देना डीलरों को अब महंगा पड़ेगा. सरकार इस मामले में गंभीरता बरते हुए है.मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य सचिव ने डीलरों को इस मामले को लेकर आगाह किया है और चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर खराब खाद्यान्न वितरण की कोई शिकायत सामने आती है तो संबंधित डीलर के उपर प्राथमिकी दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी.
बिहार में डीलर अब अनाज वितरण में मनमानी भी नहीं कर सकेंगे. राशन वितरण के दौरान अनियमितता बरतने पर भी उनके उपर कड़ी कार्रवाई अब की जाएगी. बता दें कि हाल में ही मधुबनी जिले के एक पंचायत से डीलर के द्वारा खराब खाद्यान्न और मिलावट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. जिसके बाद संबंधित एसडीओ को मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने और डीलर के उपर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था. मुजफ्फरपुर से भी एक डीलर के खिलाफ ऐसी शिकायत सामने आई जिसके बाद कार्रवाई करते हुए एसडीओ ने प्राथमिकी दर्ज कर दुकान का लाइसेंस भी रद्द कर दिया.
गौरतलब है कि पिछले साल भी खाद्यान्न वितरण को लेकर सरकार गंभीरता बरते हुए थी और वितरण में गड़बड़ी करने वाले 694 डीलरों के उपर कार्रवाई की गई थी. जिसमें 154 डीलरों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे. इस साल सचिव ने सूबे में सभी एसडीओ को इसे लेकर एडवाइजरी जारी किया है और कहा है कि यदि निर्धारित समय पर डीलर दुकान पर नहीं हाजिर होते हैं तो उनपर कार्रवाई की जाए. वहीं लाभुकों को अपील की गई है कि राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत वो तत्काल एसडीओ कंट्रोल रूम में करें.
POSTED BY: Thakur Shaktilochan