Farmers Protest In Delhi राज्यसभा सांसद एवं बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को ट्वीट कर कहा है कि केंद्र सरकार ने 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से पांच दौर की वार्ता के बाद एमएसपी पर लिखित आश्वासन, एपीएमसी कानून में बदलाव और ठेका खेती के विवाद में कोर्ट जाने की अनुमति देने सहित छह प्रमुख मांगों को मान लेने का प्रस्ताव देकर आंदोलन समाप्त कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की.
इस नरम और सद्भावपूर्ण रुख के बावजूद सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा कर आंदोलन तेज करने का फैसला अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. पंजाब के कुछ किसान और बिचौलिये किसके इशारे पर मंदी, कोरोना और लॉकडाउन के बाद पटरी पर लौटती अर्थव्यवस्था का गला घोंटना चाहते हैं.
सुशील मोदी ने कहा कि जो लोग विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार का असीमित उपयोग कर किसान के बहाने देश की राजधानी को लंबे समय तक घेरे रखने पर आमादा हैं. वे दिल्ली और शेष भारत के करोड़ों किसानों, व्यवसायियों, नौकरीपेशा लोगों और मजदूरों के जीने-कमाने के अधिकार का खुला अतिक्रमण कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि संसद से पारित तीन कृषि कानून को रद करने की जिद पर अड़े रहना किसान आंदोलन की फंडिंग और नीयत पर गंभीर सवाल उठाता है.
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Upload By Samir Kumar