सुबोध कुमार नंदन, पटना : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) के 70 फीसदी नियोक्ता नियमित तौर पर कर्मचारियों का अंशदान जमा नहीं करते हैं. इसके कारण कर्मचारियों का अंशदान उनके खाते में जमा नहीं हो पाता है. फिलहाल राज्य में 71,590 नियोक्ता है. वहीं, सदस्यों की संख्या 13 लाख 16 हजार 856 है. राज्य में पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में इपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय हैं. हालांकि, इस मसले को लेकर इपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय समय- समय पर नोटिस और कानूनी कार्रवाई करते हैं. अधिकारियों की मानें, तो लगभग 70 फीसदी नियोक्ता नियमित तौर पर अपने कर्मचारियों का अंशदान नहीं जमा करते हैं. इसका असर सदस्यों पर पड़ता है. हालांकि, सदस्यों को अंशदान पर मिलने मिलने वाले ब्याज पर कोई असर नहीं पड़ता है. मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही वैसे नियोक्ताओं को इपीएफओ कार्यालय की ओर से नये सिरे से नोटिस भेजा जायेगा.नियोक्ताओं के लिए माफी योजना इपीएफओ ने नियोक्ताओं के लिए एक माफी योजना को मंजूरी दी. इसके तहत उन्हें बिना किसी दंड के पिछले भविष्यनिधि बकाया जमा करने की अनुमति मिलेगी. इस योजना को नियोक्ताओं को दंड या कानूनी नतीजों का सामना किये बिना पिछले गैर अनुपालन या कम अनुपालन का स्वेच्छा से खुलासा करने और बकाया जमा करने को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया है. योजना का लाभ उठाने के लिए नियोक्ताओं की ओर से एक साधारण ऑनलाइन घोषणा पर्याप्त होगी. अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का मकसद अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देना, नियोक्ताओं के साथ भरोसे को बहाल करना और कार्यबल के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है