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ड्रोन से लैस होंगे जिले के किसान

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जिले के किसान अब ड्रोन से लैस होंगे. अब वह दिन दूर नहीं जब छिड़काव के मामले में जिले के किसान भी पंजाब-हरियाणा के किसानों की तरह हाईटेक हो जाएंगे.

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मोतिहारी.जिले के किसान अब ड्रोन से लैस होंगे. अब वह दिन दूर नहीं जब छिड़काव के मामले में जिले के किसान भी पंजाब-हरियाणा के किसानों की तरह हाईटेक हो जाएंगे. दरअसल, जिले के किसान भी ड्रोन से फसलों पर कीटनाशक और अन्य रसायन का छिड़काव कर सकेंगे. इसके लिए सरकार किसानों को ड्रोन खरीद पर अनुदान देगी. वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत पोपुलराइजेशन ऑफ एरियल स्प्रे ऑफ पेस्टीसाइड एंड लिक्विड फर्टिलाइजर बाई ड्रोन इन पीपीपी मोड योजना के तहत किसानों को अनुदानित दर पर ड्रोन मुहैया कराने की स्वीकृति दी है. इनमें अनुमंडलवार एक-एक ड्रोन किसानों को अनुदान पर मुहैया कराये जायेंगे. इस योजना लाभ के लिए इच्छुक किसान को कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑन लाइन आवेदन करना होगा. इससे संबंधित गाइड लाइन जिला कृषि कार्यालय को प्राप्त हुआ है. जिसको लेकर तैयारी चल रही है. बताया जाता है कि विभाग जल्द ही योजना को लेकर ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया आरंभ करने की तैयारी में है. इसके बाद किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे. वर्तमान में अति आधुनिक एवं स्वचालित व रिमोट द्वारा संचालित छिड़काव यंत्र का प्रयोग प्रायोगिक तौर पर कृषि विज्ञान केन्द्र एवं अन्य कृषि संस्थानों के द्वारा किया जा रहा है. अब किसानों के पास भी अपना ड्रोन होगा. ड्रोन की मदद से कम समय में ज्यादा क्षेत्र में कीट,व्याधि व खरपतवार नियंत्रण किया जा सकेगा. लागत का 60 फीसदी मिलेगा अनुदान

जिले के सभी अनुमंडल में एक-एक ड्रोन अनुदानत दर पर किसान को मुहैया कराने की योजना है. सरकार किसानों को ड्रोन लागत खर्च का 60 प्रतिशत अधिकतम 3.65 लाख रुपये अनुदान देगा. अनुमान के मुताबिक ड्रोन की कीमत तकरीबन 5 लाख के आसपास की होगी. इनमें 40 फीसदी राशि किसान को देना होगा, शेष राशि अनुदान मद्द में दी जायेगी.

इनको मिलेगा योजना का लाभ

इस योजना का लाभ किसान के अलावे खेतीबाड़ी कृषि क्लिनिक संस्थापक, कृषि यंत्र बैंक, स्वयं सहायता समूह, अनुज्ञप्तिधारी कीटनाशी बिक्रेता,किसान उत्पाद संगठन, स्वयंसेवी संस्था, निजी संस्था व रजिस्टर्ड कम्पनी आदि को भी मिले सकेगा. मानव रहित हवाई वाहन ड्रोन के क्रय पर अनुदान के लिए आवेदन कृषि विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से किया जायेगा. ऑनलाइन प्राप्त आवेदन का जिला स्तरीय गठित कमिटी के स्तर से अनुमंडलवार लॉटरी कर लाभार्थियों का चयन होगा.

कहते हैं अधिकारी

अनुमंडलवार एक-एक मानव रहित हवाई वाहन ड्रोन अनुदानित दर पर किसानों को मुहैया कराने को ले गाइड लाइन प्राप्त हुआ है. इसको लेकर तैयारी आरंभ कर दी गयी है. विभागीय स्वीकृति के आलोक में आगे की प्रक्रिया आरंभ की जायेगी.

सुशील कुमार सिंह, सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, पूर्वी चंपारण

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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