बिहार के सभी जिलों से दूसरे जिलों और दूसरे राज्यों के लिए बसों का परिचालन सुगम बनाने को लेकर व्यापक रूप में एक पॉलिसी तैयार हो रही है. परिवहन विभाग ने तय किया है कि अगले पांच वर्षों में हर जिला से राज्य या राज्य से बाहर जाने वाले लोगों को बस सुविधा सहज तरीके से मिल सकें. इसके लिए दो हजार से अधिक बसों का परिचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है. विभागीय स्तर पर इस संबंध में उच्चस्तरीय बैठक हुई है. जिसके बाद सभी डीटीओ से रिपोर्ट मांगा गया है.
विभिन्न जिलों से छत्तीसगढ़- बंगाल के लिए 180 बसों का परिचालन होगा. राज्य परिवहन प्राधिकार ने दोनों राज्यों के बीच 56 रूटों पर 180 बसों की रिक्तियां निकाली हैं. बिहार एवं पश्चिम बंगाल और बिहार व छत्तीसगढ़ के मध्य हुए पारस्परिक परिवहन समझौते के तहत करीब छह दर्जन रूट बसों के परिचालन के लिए चिह्नित किये गये थे. वहीं यूपी, एमपी, दिल्ली , झारखंड, कोलकता सहित अन्य राज्यों के 300 से अधिक बसों का परिचालन करने का लक्ष्य रखा गया है. यह लक्ष्य इसी वर्ष पूरा करने पर तेजी से काम शुरू हो गया है.
फिलहाल पटना सहित अन्य जिलों से दिल्ली के लिये चलने वाली बसों का परिचालन आनंद बिहार तक ही होता है. जिसे बढ़ाकर दिल्ली तक करने के लिए परिवहन विभाग ने दिल्ली सरकार से पत्राचार किया है, ताकि पटना और अन्य जिलों से दिल्ली तक परिचालन शुरू हो सकें, ताकि बसों से दिल्ली जाने वालों को परेशानी नहीं हो.
राज्य में सड़कों का जाल बिछने के बाद पटना या अन्य जिलों से सड़क परिवहन सहज हुआ है. इस कारण से लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग पुरानी सभी रिक्तियों को निकालने वाली है. जिसके बाद बिहार में बसों का परिचालन बेहतर होगा और लोगों को एक जिले से दूसरे जिले तक जाने में परेशानी नहीं होगी.
राज्य सरकार के दिशा-निर्देश पर राज्य में सीएनजी और इलेक्ट्रीक बसों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि राज्य में बढ़ रहे प्रदूषण को कम किया जा सकें. इसको लेकर परिवहन विभाग ने सीएनजी पंप को बढ़ाने के लिए अधिकारी के साथ बैठक भी की है. जिसके बाद से राज्य में तेजी से गैस पाइप लाइन को बढ़ाया जा रहा है. विभाग ने तय किया है कि आवश्यकता के आधार पर सीएनजी पंप और चार्जिंग स्टेशन को बढ़ाया जायेगा.
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जिलों से चलने वाली बसों के लिए हर जिले में बस डिपो को विकसित किया जायेगा. वहीं, सभी रूटों पर जहां से बस का परिचालन होना है. वहां पर बस स्टॉप बनेगा. जहां दिव्यांगों और सामान्य लोगों को चढ़ने और उतरने में परेशानी नहीं होगी.