भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि भवन निर्माण में अभियंताओं और दूसरे कर्मियों की कमी दूर करने की दिशा में काम चल रहा है. 551 जूनियर इंजीनियर के रिक्त पदों की भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है. वहीं, 1000 माली के पद का सृजन कर नियमावली बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. हाल ही में तर्किये और सीरिया में आये भूकंप के बाद भवन निर्माण विभाग ने भूकंप जोन-5 को ध्यान में रखकर सभी परियोजनाओं का निर्माण करवा रहा है. ताकि उच्च तीव्रता के भूकंप आने पर भी हमारे भवन सुरक्षित रहे.
राज्य के 38 में 8 जिले भूकंप के लिहाज से सर्वाधिक संवेदनशील जोन 5 में है. जिसमें किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी. चौधरी गुरुवार को विधानसभा में विभाग के बजट पर सरकार को पक्ष रख रहे थे. उन्होंने कहा कि पटना में पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर बने रहे साइंस सिटी देश की सबसे बड़ी साइंस सिटी होगी, जबकि दरभंगा का तारामंडल, पटना तारामंडल से आधुनिक और बड़ा है.
मंत्री ने कहा कि 2277 करोड़ से राज्य के 29 इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है. वहीं 489 करोड़ की लागत से 12 पॉलिटिकल कॉलेज, 771 करोड़ की लागत से 48 अनुमंडल आइटीआइ और राज्य के 95 प्रखंडों में 879 करोड़ की लागत से सूचना प्रावैधिकी केंद्र का निर्माण किया गया है.
मंत्री ने कहा कि बिहार विधानसभा में संग्रहालय सह सभागार का निर्माण होना है. जिस पर 48.76 करोड़ खर्च होगा. वहीं, 158 करोड़ की लागत से पटना संग्रहालय के रेनोवेशन और एक्सटेंशन का कार्य प्रगति में है. भाजपा के वाक आउट के बीच सदन ने ध्वनि मद से भवन निर्माण विभाग के 4721 करोड़, परिवहन विभाग के 434 करोड़ और खान एवं भूतत्व विभाग के 61 करोड़ और नगर विकास एवं आवास विभाग के 9709 करोड़ के बजट प्रस्ताव को पास कर दिया.
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भवन निर्माण मंत्री ने कहा कि भवनों के निर्माण में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये थर्ड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस के लिये आइआइटी पटना,एनआइटी और बीआइटी मेसरा के समन्वय में कार्य किया जा रहा है.भवन निर्माण विभाग द्वारा सरकारी भवनों में गुणवत्तापूर्ण निर्माण के साथ-साथ इसके रखरखाव पर भी ध्यान दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा-निर्देश में सरकारी भवनों के समुचित रख-रखाव के लिये बनायी जा रही है भवन रख-रखाव नीति तैयार किया जा रहा है. भवन निर्माण मंत्री ने कहा कि योजनाओं की तीव्र गति देने और उसकी मोनिटरिंग करने की व्यवस्था की गयी है.विभाग ने इसके लिये प्रोजेक्ट मोनिटरिंग इंफ्रारमेंशन सिस्टम को भी प्रभावी बनाया है.