बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि निकाल कर करीब तीन हजार से अधिक लाभुक गटक गये हैं. इसके विरुद्ध जिला प्रशासन अब सख्ती बरतना शुरू करेगा. प्रशासन ऐसे लाभुकों को चिह्नित करना शुरू कर दिया है, जिन्होंने पीएम आवास योजना की राशि निकालकर अब तक आवास नहीं बनाया है. ऐसे लाभुकों के विरुद्ध जिला प्रशासन एफआरआइ दर्ज कर पैसा वसूलने की कार्रवाई करेगा. इसको लेकर उपविकास आयुक्त शेखर आनंद ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि प्राप्त करने के बावजूद आवास नहीं बनाने वाले लाभुकों को चिह्नित करने का सख्त निर्देश जारी किया है. चिह्नित लाभुकों के विरुद्ध प्रशासन कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ पैसा वसूलने को लेकर सर्टिफिकेट केस दर्ज करेगा.
पहले पीएम आवास योजना का पैसा निकाल आवास नहीं बनाने वाले लाभुकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रखंड स्तर पर नीलाम पत्र वाद दायर करने, नोटिस निर्गत करने तथा इस पर सुनवाई करने की शक्ति पहले अंचलाधिकारी के पास के पास निहित थी. लेकिन, अंचलाधिकारी के पास भूमि सहित अन्य मामलों से संबंधित अधिक कार्य करने के कारण सीओ आवास योजना के लाभुकों के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद की कार्रवाई में रुचि नहीं ले रहे थे. ऐसी स्थिति में अब सरकार की ओर से आवास योजना के लाभुकों के मामले में प्रखंड स्तर पर नीलाम पत्र वाद पर कार्रवाई करने की शक्ति प्रखंड विकास पदाधिकारी को निहित कर दी है. इसके आलोक में अब प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार क्षेत्र में पीएम आवास योजना का राशि निकाल आवास नहीं बनाने वाले लाभुकों को चिन्हित कर उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एफआरआई दर्ज करेंगे.
पीएम आवास योजना का राशि निकाल अब तक आवास नहीं बनने वाले लाभुकों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए एक सप्ताह पहले ही जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है. इसके लिए बीते गुरुवार को समाहरणालय परिसर स्थित डीआरडीए सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारियों सह निलाम पत्र पदाधिकारियों का प्रशिक्षण हुआ था. जिसमें उप विकास आयुक्त शेखर आनंद ने जिले के सभी प्रखंडों में पीएम आवास योजना के चिन्हित लाभुकों की स्थिति से अवगत करा बीडीओ को लापरवाह लाभुकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए आद्योरोपित शक्ति का प्रशिक्षित दिया था.
रोहतास के उप विकास आयुक्त शेखर आनंद ने बताया कि गरीब तबके के लोगों को कच्चे से पक्का मकान बनाने के लिए पीएम आवास योजना से लाभान्वित किया जाता है. लेकिन, कुछ ऐसे हटी लाभुक है जो योजना के राशि निकाल कर आवास नहीं बना रहे है. जो नियम के विरुद्ध है. ऐसे लाभुकों को चिन्हित कर अब उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है.