पटना. बिहार की नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से थोड़ी राहत दी है. सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मियों और पेंशनभोगियों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिहार सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 31 की जगह अब 34 फीसदी डीए मिलेगा.
बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी है. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट की बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि 1 जनवरी 2022 के प्रभाव से 31 प्रतिशत के स्थान पर 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता का लाभ बिहार सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा. ये बढ़ोतरी 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत स्वीकृत फार्मूले पर आधारित है.
इसके साथ ही कैबिनेट ने नयी आबकारी नीति को पास किया गया है. बिहार में नयी शराब नीति को कैबिनेट में पास किया गया है. यदि शराब पीते पहली बार पकड़े गये तब 2 से पांच हजार रुपये तक जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा. नियमावली में प्रावधान किया गया है कि शराब के साथ गाड़ी के पकड़े जाने पर गाड़ी की बीमा राशि का आधा जुर्माना वसूल कर गाड़ी को छोड़ दिया जायेगा.
अब बरामद शराब को मालखाने में नहीं रखा जायेगा, बल्कि बरामद शराब का सैंपल रख कर शेष शराब को मौके पर ही नष्ट किया जायेगा. इसके लिए कोर्ट या किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी़ आज हुई कैबिनेट की बैठक में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को भी टैक्स फ्री करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी.
कैबिनेट ने बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी फंड को भी बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में 30 मार्च 2023 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 9500 करोड़ करने की स्वीकृति दी गयी है. यह कुल बजट का चार प्रतिशत तक किया जा सकता है.