पटना के प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि ने सभी डीएम और एसएसपी को बालू के अवैध खनन एवं परिवहन को हर हाल में रोकने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि इसको रोकने के लिए नियमित तौर पर सघन छापेमारी, गिरफ्तारी एवं वाहन जब्त किया जाये. आयुक्त ने निर्देश दिया कि अवैध माइनिंग और परिचालन पर रोक लगाने के लिए ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाये. उन्होंने आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने को कहा है. प्रमंडलीय आयुक्त ने मंगलवार को प्रमंडल के सभी जिलों के डीएम, एसपी समेत विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी निर्देश दिये.
बैठक में पटना प्रमंडल के राजस्व उप निदेशक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व से संबंधित मामलों की रिपोर्ट पेश की. इसमें बताया गया कि तीन करोड़ एक हजार 248 घनफीट बालू पूर्व के बंदोबस्त धारियों से जब्त किया गया है जिसका अनुमानित मूल्य एक अरब 14 करोड़ 44 लाख 54 हजार 275 रुपया है. आयुक्त ने कहा कि पटना जिला द्वारा अवैध खनन एवं छापेमारी के विरुद्ध अच्छा कार्य किया जा रहा है.
Also Read: बिहार में सोन, किऊल, फाल्गू, चानन व मोरहर नदी का बालू होगा महंगा, जानें अब कितना हो गया रेट
बैठक में पटना डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध नियमित रूप से सघन छापेमारी की जा रही है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में एक अप्रैल, 2022 से 26 अगस्त, 2022 तक कुल 202 छापेमारी, 73 प्राथमिकी, 39 गिरफ्तारी एवं 508 वाहन जब्त किया गया है. पटना जिले में वर्ष 2021 में तत्कालीन बंदोबस्तधारी द्वारा भण्डारण लाइसेंस स्थलों तथा सेकेंडरी लोडिंग स्थलों पर कुल भंडारित बालू 129 लाख 56 हजार 870 घनफीट को जब्त किया गया था. जिसका मूल्य 5217 लाख 73 हजार 155 रुपये है. इस जब्त बालू में से वित्तीय वर्ष 2021-22 में 111 लाख 86 हजार 870 घनफीट का बिक्री की गयी थी. जिससे सरकार को 4575 लाख 43 हजार 200 रुपये राजस्व प्राप्त हुआ था. वित्तीय वर्ष 2022-23 में शेष जब्त बालू की बिक्री की गयी. जिससे बिहार सरकार को 660 लाख 97 हजार 17 रुपये प्राप्त हुआ.
