बिहार सरकार लोगों को बड़ी सहुलियत देने जा रही है. सरकार के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से सूबे के शहरी निकायों में दी जाने वाली तमाम सेवाओं की डिलिवरी आसान बनाने की तैयारी चल रही है. इसके लिए नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) के तहत जल्द ही नया सॉफ्टवेयर ‘उपयोग ’(अर्बन प्लेटफॉर्म फॉर डिलिवरी ऑफ ऑनलाइन इ-गवर्नेंस) लांच किया जायेगा. इसके लांच होने पर शहरी सुविधाओं के लिए आम लोगों को कार्यालयों के कम- से- कम चक्कर लगाने होंगे.
एक ही पोर्टल पर टैक्स जमा से लेकर शिकायतों की सुनवाई
‘उपयोग ’ का उद्देश्य शहरी प्रशासकीय व्यवस्था को डिजिटल करने के साथ ही आम लोगों को भी तकनीक की सुविधा देकर उनको नगरीय सुविधाएं लेने में होने वाली परेशानी को कम करना है. यह काम दो चरणों में पूरा होगा. पहले चरण में प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट और भुगतान, ट्रेड लाइसेंस असेसमेंट व भुगतान, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, शिकायतों का रखरखाव, वाटर एंड सीवरेज कनेक्शन मैनेजमेंट, एनओसी जारी करना, जनशिकायतों की सुनवाई और डैसबोर्ड का प्रबंध होगा. इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जायेगा. वहीं, दूसरे चरण में सभी निकायों के लिए अलग वेब पोर्टल, लीगल मॉड्यूल, स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम, एमआइएस और रिपोर्टिंग सिस्टम, ठोस कचरा प्रबंधन व पर्यावरणीय मुद्दे, सैनिटेशन एंड हेल्थ हाइजीन, एसेट मैनेजमेंट आदि बिंदुओं पर काम होगा.
शिकायतों की सुनवाई के लिए बनेगा सेंट्रलाइज्ड हेल्प डेस्क
इसके तहत शिकायतों की सुनवाई के लिए सेंट्रलाइज्ड हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जायेगी. टॉल फ्री नंबर जारी होंगे, जिस पर सीधे ऑपरेटर या आइवीआरएस के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुन कर उनका समाधान किया जायेगा. इस पर लोग शिकायत रजिस्टर कराने के साथ ही सुझाव भी दे सकेंगे. हेल्प डेस्क इस तरीके से डिजाइन होगा कि लोगों की समस्याएं सीधे उनके शहरी निकायों को ट्रांसफर की जा सके. नगर विकास एवं आवास विभाग फिलहाल नगर सेवा डॉट बिहार डॉट जीओवी डॉट इन के माध्यम से कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है.