पटना. बिहार में मंगलवार को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बहाल 4325 राजस्व कर्मचारियों की जिलों में तैनाती कर दी गयी. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी नव नियुक्त राजस्व कर्मियों को जिला आवंटन कर दिया. विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में चयनितों के जिलों का 13 राउंड मिक्सिंग कराने के बाद रेंडमली आवंटन किया. राजस्व कर्मचारी के प्रदेश में 8463 पद हैं, इनमें 75 फीसदी पद भर गये हैं. अब राजस्व विभाग के कामों को लेकर किसी प्रकार की लेटलतीफी नहीं होगी. कोई कर्मचारी अब अधिक हल्का का प्रभार होने का बहाना बनाकर सहयोगी नहीं रखेगा. सहयोगी रखने वाले कर्मचारी पर कार्रवाई की जायेगी.
कई सालों से इस पद पर कोई नियुक्ति नहीं होने से 1700 कर्मचारी ही काम कर रहे थे. एक- एक कर्मचारी पर पांच से दस हल्का की जिम्मेदारी थी. यह बहाली 2014 की अधियाचना के अनुसार की गयी थी. इस कारण इस बहाली में किसी को भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ किसी को नहीं मिला है. उस समय जिस जिला ने जितने पद मांगे थे वहां उतने ही पद भरे गये हैं. सभी को हल्का में नियमित रहना होगा.
एनआइसी से साफ्टवेयर तैयार कराया गया था. मंत्री, अपर मुख्य सचिव और सर्वे निदेशक ने मिलकर पोस्टिंग की रणनीति बनायी. रेंडमली पोस्टिंग के लिए तीन से नौ नंबर तक की पर्ची तैयार की गयी थी. पर्ची से पहले लॉटरी निकाली गयी लेकिन मंत्री ने जितने नंबर तक की लॉटरी पर्ची निकली उससे अधिक बार मिक्सिंग करायी. नतीजा यह निकला कि पहली रैंक वाले राजाबाबू को मधुबनी में जिला आवंटित हुआ है.
राजस्व कर्मचारियों का पद जिला कैडर का है. कौन कर्मचारी किस पंचायत में पदस्थापित होगा यह अधिकार डीएम का है. मंत्री ने कहा कि हम सभी डीएम से यह उम्मीद रखते हैं कि वह मुख्यालय की तर्ज पर रेंडमली पोस्टिंग करें. अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि चयनियतों के जिला में दस्तावेजों का सत्यापन होगा.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री राम सूरत कुमार ने कहा है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूल मंत्र का अनुसरण करते हैं. विभागीय अधिकारियों- कर्मचारियों की पोस्टिंग प्रक्रिया को बेहतर करने में लगे हैं. सीएम नीतीश के नेतृत्व में विकास के आयाम गढ़ रही है. पंचायत में भी कोई कर्मी तैनात होगा तो वह राज्य मुख्यालय से से ही किया जायेगा. मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में मंत्री ने संकेत दिये कि जिला कैडर और सीओ के पदस्थापन को लेकर जो नियम हैं वह बदले जायेंगे. गृह जिला को छोड़कर सभी को तबादला का मौका मिले ऐसे नियम बनाये जायेंगे.
खान एवं भूतत्व विभाग में 92 पदों पर खान निरीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. इसके लिए 2021 में विज्ञान प्रकाशित कर बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने लिखित परीक्षा ली थी. साथ ही काउंसिलिंग किया था. इसके आधार पर कोटिवार 92 अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची खान एवं भूतत्व विभाग को उपलब्ध करवायी गयी है.
विभाग को आयोग द्वारा दी गयी सूची के अनुसार 92 चयनित अभ्यर्थियों में अनारक्षित कोटि से 39, पिछड़ा वर्ग से 11, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 18, अनूसुचित जाति से 14 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से 10 योग्य अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गयी है. खान निरीक्षकों की नियुक्ति से विभाग के कामों में तेजी आएगी. साथ ही अवैध खनन करने वालों पर शिकंजा और कसेगा. खान एवं भूतत्व विभाग, बालू के अवैध खनन के प्रति सख्त कार्रवाई कर रहा है और इन नियुक्तियों से विभाग को काम करने में आसानी होगी.