कैलाशपति मिश्र,पटना. इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच के कारण ऑनलाइन गेमिंग का चलन तेजी से बढ़ा है.मोबाइल गेम सभी आयु वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं. ऑनलाइन गेमिंग का विज्ञापन भी शहर के बड़े बैनर पर नजर आ रहे हैं.इसको देखते हुये जीएसटी काउंसिल ने सभी तरह के ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी 18% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है. बिहार ने भी इसके लिये अध्यादेश जारी कर दिया है.
70 करोड़ से अधिक जीएसटी मद में राजस्व मिलने की संभावना
ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाले जीएसटी से बिहार को 70 करोड़ से अधिक जीएसटी मद में राजस्व मिलने की संभावना है. इसके लिये बिहार के आग्रह पर जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग शुुरु करने से पहले लोकेशन निर्धारित करने के लिये अब पिन कोड को अनिवार्य करने का प्रावधान करने का आदेश गेमिंग कंपनी को दिया है.
ऑनलाइन गेम में किस तरह से लगेगा जीएसटी
जीएसटी के अधिकारी का कहना है कि ऑनलाइन गेम खेलने वाले जितनी राशि से गेम खेलने की शुरुआत करेंगे ,उस राशि पर 28% की दर से जीएसटी देय होगा.उसके बाद गेम खेलने वाले जितनी बार बाजी लगायेंगे उन्हें बढ़ी हुई राशि पर कोई कर नहीं देना होगा.
पिनकोड की अनिवार्यता क्यों ?
दरअसल ऑनलाइन गेम किस राज्य के लोग खेल रहे हैं,इसकी जानकारी नहीं मिल पाती थी. लेकिन पिनकोड की अनिवार्यता से इससे पता करने में आसानी होगी.इसका सीधा असर राज्य के राजस्व पर पड़ेगा. बिहार जैसे राज्यों का इसका फायदा मिलेगा.
देश में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या 50 करोड़ से अधिक
देश में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या 50.7 करोड़ के अधिक हो गई है.भारत, दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल गेम खेलने वाला देश बन गया है.एक अनुमान के अनुसार ऑनलाइन मोबाइल गेम खेलने वालों की संख्या 2025 तक 70 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी.
सालाना आधार पर सितंबर में जीएसटी राजस्व संग्रह रहा है निगेटिव
जीएसटी संग्रह के लिहाज से सितंबर का महीना बिहार के लिये अच्छा नहीं रहा.वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ा में जीएसटी संग्रह का ग्रोथ सालाना आधार पर निगेटिव रहा है.इसका वाणिज्य कर कर विभाग समीक्षा करेगा और राजस्व संग्रह कैसे बढ़े इसकी रणनीति पर काम करेगा.चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अप्रैल से लेकर अगस्त तक सभी महीनों में जीएसटी संग्रह पॉजिटिव रहा है.जीएसटी संग्रह अप्रैल में 11%, मई में 16%, जून में 17%, जुलाई में 18%, और अगस्त में 9%का वृद्धि हुआ था. लेकिन सितंबर में सालाना आधार पर जीएसटी संग्रह में 5% की कमी आई है.
आइजीएसटी सेल्टमेंट में बिहार को पिछले साल की तुलना 10% अधिक राशि मिली
सितंबर 2022 में 1466 करोड़ जीएसटी संग्रह हुआ था,जबकि सितंबर 2023 में कम होकर 1397 करोड़ रह गया है. हालांकि चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर के बीच आइजीएसटी सेल्टमेंट में बिहार को पिछले साल की तुलना 10% अधिक राशि मिली है. वर्ष 2022-23 में अप्रैल-सितंबर के बीच 11497 करोड़ की राशि मिली थी, जो कि चालू वर्ष 2023-24 के इस अवधि में यह राशि बढ़कर 12679 करोड़ हो गयी.