Delhi Budget 2023: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली के बजट को नहीं रोकने की गुहार लगाई है. अपने पत्र में सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश के बीते 75 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य का बजट रोका गया है. उन्होंने कहा कि आप दिल्ली की जनता से क्यों परेशान हैं. गौरतलब है कि इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में केंद्र और आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार के बीच जारी विवाद के बीत सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को यह पत्र लिखा है.
Delhi CM Arvind Kejriwal wrote to PM Narendra Modi requesting him "not to stop the Delhi Budget"
"It is the first time in the country's 75-year history that a state budget has been stopped. Why are you upset with the people of Delhi," CM Kejriwal wrote in his letter to PM Modi… pic.twitter.com/b3mi81sMeq
— ANI (@ANI) March 21, 2023
बजट पेश करने पर रोक: गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने आज यानी मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट (Delhi Budget 2023) को पेश करने पर रोक लगा दी है. इसके बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक सह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने टीवी चैनल के माध्यम से केंद्र पर सीधे-सीधे गुंडागर्दी करने का आरोप लगा दिया. सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश के इतिहास में यह पहली घटना है जब किसी सरकार के बजट पर रोक लगाई गई है.
केजरीवाल ने की पीएम मोदी से अपील: दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार के बजट पर रोक लगा दी है और इसे मंगलवार को विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा. जिसके बाद सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी पत्र लिखकर कहा कि आप दिल्ली के लोगों से क्यों खपा है. दिल्ली का बजट मत रोकिये.
बजट में विज्ञापन के लिए अधिक आवंटन- गृह मंत्रालय: सीएम केजरीवाल की आलोचना के बाद गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है क्योंकि उसके बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए अधिक आवंटन है और बुनियादी ढांचे तथा अन्य विकास पहलों के लिए अपेक्षाकृत कम राशि आवंटित की गई है.
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मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने अब तक इन सवालों का जवाब नहीं दिया है. वहीं, AAP सरकार के सूत्रों ने गृह मंत्रालय के आरोपों को झूठ बताया है. उन्होंने दावा किया कि कुल बजट 78,800 करोड़ रुपये का है, जिसमें से 22000 करोड़ रुपये बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए हैं और सिर्फ 550 करोड़ रुपये विज्ञापनों के लिए निर्धारित किए गए हैं.
भाषा इनपुट के साथ