प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के राजकीय दौरे पर पेरिस पहुंचने से कुछ समय पहले, एक अन्य फ्रांसीसी शहर, स्ट्रासबर्ग में, यूरोपीय संसद (ईपी) ने भारत सरकार से मणिपुर में हिंसा को रोकने और धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए “तुरंत” कार्रवाई करने का आह्वान किया . बुधवार शाम को इस मुद्दे पर बहस के बाद गुरुवार को हाथ उठाकर प्रस्ताव पारित किया गया . सरकार ने यूरोपीय संघ विधायिका की कार्रवाई को “अस्वीकार्य” कहा.
ईपी प्रस्ताव में सरकार से “मणिपुर के ईसाई समुदाय जैसे सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने और आगे किसी भी तनाव को रोकने के लिए” कहा गया. इसमें अधिकारियों से पत्रकारों और अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को क्षेत्र में निर्बाध पहुंच प्रदान करने और इंटरनेट शटडाउन को समाप्त करने का भी आह्वान किया गया है . प्रस्ताव में सरकार से “संयुक्त राष्ट्र सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा की सिफारिशों के अनुरूप गैरकानूनी सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को निरस्त करने” का आह्वान किया गया.
प्रस्ताव के माध्यम से, यूरोपीय संसद (एमईपी) के सदस्यों ने यूरोपीय संघ से भारत के साथ अपनी बातचीत और संबंधों में मानवाधिकारों को प्रमुखता देने का आह्वान किया – एक मुद्दा जिसे वोट-पूर्व बहस के दौरान बार-बार उठाया गया था. इस प्रक्रिया में वामपंथी और दक्षिणपंथी पार्टियों का अप्रत्याशित मिश्रण एक साथ आया जिसने वेनेजुएला और किर्गिस्तान में अधिकारों पर दो अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी. बहस के दौरान, एमईपी ने न केवल मणिपुर और उसके अल्पसंख्यकों के बारे में बल्कि पूरे भारत के बारे में चिंता व्यक्त की.
वहीं भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक बयान में यूरोपीय कदम को “अस्वीकार्य” और “औपनिवेशिक मानसिकता” को प्रतिबिंबित करने वाला बताया. श्री बागची ने कहा, “न्यायपालिका सहित सभी स्तरों पर भारतीय अधिकारी मणिपुर की स्थिति से अवगत हैं और शांति और सद्भाव तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठा रहे हैं.” उन्होंने सुझाव दिया कि ईपी को इसके बजाय अपने “आंतरिक” पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. समस्याएँ”.
इधर यूरोपीय संसद की सदस्य, पियरे लैराटौरौ (समाजवादियों और डेमोक्रेट के प्रगतिशील गठबंधन का समूह) ने 2014 से श्री मोदी और सरकार की नीतियों की आलोचना की. और कहा, “उन्हें लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को स्वीकार करना होगा, अब सरकारी नीति की आलोचना करने वाले किसी भी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाना होगा,” लैराटोउरो ने कहा, यूरोपीय संसद को मांग करनी होगी कि व्यापार सहित यूरोपीय संघ-भारत साझेदारी में मानवाधिकारों का सम्मान “पूरी तरह से शामिल” हो. उन्होंने कहा, भारत में यूरोपीय संघ के नेताओं को सार्वजनिक और व्यवस्थित रूप से मानवाधिकारों के बारे में बात करनी होगी, “कोई भी भारत के साथ संबंध तोड़ने का प्रस्ताव नहीं दे रहा है. यह एक महान लोकतंत्र है, लेकिन इसे एक बेहतर लोकतंत्र बनना होगा.”
ईसाई डेमोक्रेट (यूरोपीय पीपुल्स पार्टी का समूह) एमईपी स्वेन साइमन जो कि यूरोपीय संसद के सदस्य हैं ने कहा, “हम यूरोपीय संसद के इस प्रस्ताव के साथ यहां से किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहेंगे.” उन्होंने कहा, “हम सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र से वह करने का आह्वान करते हैं जो उसके संविधान में करने के लिए बाध्य है” साइमन ने कहा कि उन्हें इस तथ्य से चिढ़ है कि वामपंथियों और ग्रीन्स के एमईपी को यह कहना मुश्किल हो रहा है कि ईसाई भी प्रभावित हैं.
वहीं फ़िनिश एमईपी अलवीना अलमेत्सा (ग्रीन्स/यूरोपीय मुक्त गठबंधन का समूह) ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा, ”प्रेस की स्वतंत्रता सीमित हो गई है.” “पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को झूठे कारणों से गिरफ्तार किया गया है, भेदभाव और नफरत बढ़ गई है. और यह वही है जो मैंने व्यक्तिगत रूप से तब देखा था जब मैंने दिसंबर में भारत का दौरा किया था, ”उन्होंने कहा, साथ ही उन्होंने व्यापारिक संबंधों सहित भारत-यूरोपीय संघ संबंधों के मूल में मानवाधिकार और लोकतंत्र होने का भी आह्वान किया.
मणिपुर में इस साल मई में जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से 300 से अधिक राहत शिविरों में करीब 50,000 लोग रह रहे हैं. हिंसा में आबतक 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. बहुसंख्यक मैतेई समुदाय और आदिवासी कुकी के बीच जातीय संघर्ष के कारण मणिपुर पूरे दो महीने से जल रहा है. अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जे की मैतेई की मांग के विरोध में 3 मई को राज्य के पहाड़ी जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ आयोजित होने के बाद तनाव बढ़ गया. मणिपुर की आबादी में मेइतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं. आदिवासी – नागा और कुकी – आबादी का 40 प्रतिशत हिस्सा हैं और पहाड़ी जिलों में रहते हैं.
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