प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को मारुति सुजुकी की भारत में पहली ऑटोमोबाइल इन-प्लांट (संयंत्र परिसर के अंदर) रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया. उन्होंने यहां एक समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये गुजरात के मेहसाणा जिले में मारुति सुजुकी (एमएसआईएल) के संयंत्र में स्थित इस परियोजना का उद्घाटन किया.
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85,000 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन
प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को गुजरात दौरे पर आए. इस दौरान उन्होंने समर्पित माल ढुलाई गलियारे (डीएफसी) के परिचालन नियंत्रण केंद्र का दौरा किया और अहमदाबाद के साबरमती इलाके से 10 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों सहित 85,000 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने मारुति की इन-प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का भी उद्घाटन किया गया
पीएम गति शक्ति मिशन
एमएसआईएल के कार्यकारी अधिकारी (कॉरपोरेट मामले) राहुल भारती ने कहा कि यह परियोजना केंद्र के पीएम गति शक्ति मिशन के तहत 976 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की गई है. इसमें गुजरात सरकार, भारतीय रेलवे और मारुति सुजुकी की साझेदारी है. भारती ने यहां संवाददाताओं ने कहा, ‘‘यह भारत में पहली बार है कि किसी वाहन कंपनी के लिए इन-प्लांट रेलवे साइडिंग हुई है. यह गति शक्ति कार्यक्रम की बेहतरी की मिसाल है.’’
यह परियोजना भारत के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य के अनुरूप
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) ने एक बयान में कहा कि यह परियोजना भारत के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य के अनुरूप है. इससे जीवाश्म ईंधन की खपत कम होगी. परियोजना के पूरी तरह काम करने के बाद इससे पूरे भारत में 15 स्थानों तक सालाना तीन लाख कारों को भेजा जा सकता है. भारत सरकार की महत्वाकांक्षी गतिशक्ति योजना के तहत पंजीकृत इस परियोजना में गुजरात रेल अवसंरचना विकास (जी-राइड) और गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) भी साझेदार है. जी-राइड गुजरात सरकार और भारतीय रेलवे की इकाई है.
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उत्पादन क्षमता को मौजूदा 20 लाख इकाई से बढ़ाकर 40 लाख इकाई सालाना करने की तैयारी
Maruti Suzuki: मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) हिसाशी ताकेउचि ने इस परियोजना को हरित लॉजिस्टिक की दिशा में एक ठोस एवं महत्वपूर्ण कदम बताया. उन्होंने कहा, ‘‘हम प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी गति शक्ति कार्यक्रम का हिस्सा बनकर बेहद सम्मानित महसूस कर रहे हैं. यह कार्यक्रम लॉजिस्टिक क्षेत्र को और कार्यकुशल बनाएगा.’’ ताकेउचि ने कहा कि कंपनी 2030-31 तक अपनी उत्पादन क्षमता को मौजूदा 20 लाख इकाई से बढ़ाकर 40 लाख इकाई सालाना करने की तैयारी कर रही है. ऐसे में रेलवे से वाहनों की रवानगी भी कई गुना बढ़ जाएगी. यह इन-प्लांट रेलवे सुविधा टिकाऊ गतिशीलता के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है.
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