स्मार्ट सिटी में अपराध के घटनाओं की रियल टाइम ट्रैकिंग, सीसीटीवी कैमरा लगाने और इसे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ जोड़ने से अपराध की घटनाओं में कमी आयी है साथ ही शहरों में महिलाओं के लिए बेहतर माहौल हुआ है.

दिल्ली में लगभग तीन दशक से भाजपा सत्ता से दूर है. आम आदमी पार्टी को पिछले दो चुनाव शानदार सफलता मिली है. कांग्रेस के सिमटते जनाधार का फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ है. भाजपा का मानना है कि अगर कांग्रेस दिल्ली में मजबूत होगी तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होना तय है और इसका फायदा पार्टी को होगा.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इंडिया गठबंधन की अगुवाई करने की बात कही. जिसका अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया और इसके लिए इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य दलों को भी मनाने की पहल की. कांग्रेस को केजरीवाल की यह बात रास नहीं आयी. सपा का दिल्ली में आप को समर्थन देने के फैसले से भी कांग्रेस असहज है

मौजूदा समय में देश में ऐसे 73 हजार स्टार्टअप है, जिसमें कम से कम एक महिला निदेशक है, जबकि देश में 157066 स्टार्टअप को केंद्र सरकार ने सहयोग दिया है. आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि इनोवेशन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है. साथ ही 100 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन चुके है.

आम आदमी पार्टी के उभार के बाद कांग्रेस दिल्ली में तीसरे पायदान पर पहुंच गयी. इसके अलावा कांग्रेस को पंजाब, हरियाणा, गोवा, गुजरात जैसे राज्यों में केजरीवाल की पार्टी के कारण सियासी नुकसान उठाना पड़ा. कांग्रेस का मानना है कि केजरीवाल के साथ गठबंधन का नुकसान कांग्रेस उठा रही है. ऐसे में अब केजरीवाल के साथ गठबंधन पार्टी के हित को व्यापक नुकसान पहुंचा सकता है.

पानी की कमी के कारण सियासी नुकसान से बचने के लिए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले दिल्ली के लोगों को 24 घंटे पानी मुहैया कराने का वादा किया है. महिलाओं, बुर्जुगों के बाद केजरीवाल ने 24 घंटे पानी मुहैया कराने का वादा कर दिल्ली के हर वर्ग खासकर महिलाओं को साधने की चाल चली है.

दस राज्यों के 50 हजार गांवों के 58 लाख लोगों को स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करेंगे. छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अलावा दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को यह कार्ड दिया जायेगा.

आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा किया, लेकिन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों को जेल जाना पड़ा.

पेसा अधिनियम में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन और कामकाज के तौर-तरीकों को संरक्षित करने तथा बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर मंगलवार को रांची में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हो रहा है. इसका मकसद आदिवासी क्षेत्रों में पेसा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा करना है.