BRICS Summit : प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी के जो बयान आये हैं, उसमें आगे के लिए रास्ता बनाने की बात कही गयी है. भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से बाद में जो बयान आया है, उसमें यह रेखांकित किया गया है कि दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत का दौर फिर से शुरू होगा.

भारत और ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों ने सभी पक्षों को संयम से काम लेने का अनुरोध किया है. ईरान भी ब्रिक्स समूह का सदस्य है. हालांकि भारत के संबंध ईरान और इस्राइल दोनों से अच्छे हैं.

लोकसभा चुनाव के समय में प्रधानमंत्री मोदी का भूटान दौरा यह दर्शाता है कि भारत भूटान को कितना महत्व देता है. प्रधानमंत्री मोदी को भूटान ने 'ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो' पुरस्कार से सम्मानित किया है.

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 14 और 15 जनवरी को ईरान के दौरे पर हैं. गाजा संकट की शुरुआत के बाद से यह ईरान की पहली मंत्री-स्तरीय यात्रा है. निश्चित रूप से इस दौरे में पश्चिम एशिया में संघर्ष का बढ़ना चर्चा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा.

लाल सागर संकट से व्यापार पूरी तरह नहीं रुकेगा, लेकिन व्यापार की लागत बढ़ जायेगी और हमारे उत्पाद कम प्रतिस्पर्धी रह जायेंगे. इसका असर मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र पर पड़ेगा. ईंधन के दाम तो बढ़े ही हैं, अनाज के दाम भी जल्द बढ़ सकते हैं.

फ्रांस और ब्रिटेन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जबकि भारत, ब्राजील, जापान, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया अभी भी आकांक्षी देश हैं. वैश्विक आबादी के 12 प्रतिशत आबादी वाले पश्चिमी देशों के तीन सदस्य हैं, जबकि एशिया से एकमात्र सदस्य चीन है.

भारत के मध्य पूर्व और यूरोप के देशों के साथ उत्कृष्ट व्यापारिक संबंध हैं. यह तीनों क्षेत्रों के लिए लाभप्रद स्थिति हो सकती है. यह व्यापार को बढ़ायेगा और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा.

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न देश अपना रुतबा बढ़ाने और संतुलन का प्रयास करते रहते हैं. ब्रिक्स भारत के लिए यही काम करता है. वह उसे चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देशों के समकक्ष खड़ा करता है.

रूसी कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग चिंतित है, कि पश्चिम से आर्थिक अलगाव से उनकी आय, रोजगार, शिक्षा और जीवनशैली प्रभावित होगी. उन्हें इस बात की भी चिंता है कि अलगाव के कारण रूस को चीन और भारत जैसे देशों के साथ समझौता करना होगा और रियायतें देनी होंगी.