नयी दिल्ली : तालिबान ने अभी तक काबुल में नयी सरकार गठन कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है, लेकिन उसने समारोह में भाग लेने के लिए अपने छह अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों को पहले ही निमंत्रण भेज दिया है. रिपोर्टों के अनुसार, तालिबान ने उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए रूस, चीन, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और कतर को आमंत्रित किया है.
इसे अफगानिस्तान में नये तालिबान राज के लिए विदेश नीति तैयार करने के पहले कदम के रूप में देखा जा रहा है. इंडिया टूडे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई केवल तीन राष्ट्र थे जिन्होंने 1990 के तालिबान शासन को मान्यता दी थी. आज, तालिबान ने नये संबंध और सहयोगी बनाए हैं. हालांकि अधिकांश राष्ट्र अफगानिस्तान में इस नये प्रशासन को मान्यता देने से पहले “रुको और देखो” नीति अपना रहे हैं.
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पाकिस्तान पिछले 20 वर्षों से अफगानिस्तान का एकमात्र समर्थक रहा है जब पश्चिम ने तालिबान के खिलाफ युद्ध छेड़ा था. अमेरिका अब स्वीकार करता है कि यदि पाकिस्तान में तालिबान मुख्यालय नहीं होता तो विदेशी ताकतों का अंत ऐसी हार में नहीं होता. तालिबान ने पाकिस्तान को अपना ‘दूसरा घर’ कहा है. तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने इंडिया टुडे टीवी को दिए एक साक्षात्कार में इस बात पर जोर दिया कि इस्लामाबाद नये प्रशासन के लिए कितना महत्व रखता है.
उन्होंने कहा कि तालिबान में से कई के परिवार वहां हैं और बच्चे सीमा पार पढ़ रहे हैं. पाकिस्तानी मंत्री शेख राशिद ने एक टीवी शो में कहा कि पाकिस्तान सरकार हमेशा तालिबान नेताओं की “संरक्षक” रही है. उन्होंने कहा था कि हम तालिबान नेताओं के संरक्षक हैं. हमने लंबे समय तक उनकी देखभाल की है. उन्हें पाकिस्तान में आश्रय, शिक्षा और एक घर मिला. हमने उनके लिए सब कुछ किया है.
सार्वजनिक रूप से चीन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के बाहर निकलने पर ताजपोशी की है. हालांकि, जब काबुल में सरकार को मान्यता देने की बात आती है, तो बीजिंग कई अन्य लोगों की तरह इंतजार करेगा और देखेगा. चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के विस्तार में एक अवसर देखता है, जिसकी अफगानिस्तान एक महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन सुरक्षा और स्थिरता अभी भी एक चिंता का विषय है.
अफगानिस्तान में चीन किस तरह से काम करता है, इस पर अमेरिका और अन्य देशों की नजर होगी. चीनी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को उस मीडिया रिपोर्ट का जवाब नहीं दिया जिसमें दावा किया गया था कि तालिबान ने अफगानिस्तान में नये सरकार गठन समारोह में भाग लेने के लिए चीन, पाकिस्तान, रूस, तुर्की, ईरान और कतर को आमंत्रित किया है. रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि मेरे पास इस समय देने के लिए कोई जानकारी नहीं है.
रूस एक और देश है जिसने कुछ समय के लिए तालिबान को शामिल किया है और ‘Moscow Format’ के माध्यम से बातचीत भी शुरू की है. ‘Moscow Format’ शब्द 2017 में रूस, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ईरान और भारत के विशेष प्रतिनिधियों के बीच परामर्श के लिए छह-पक्षीय तंत्र के आधार पर गढ़ा गया था. नवंबर 2018 में, रूस ने तालिबान के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ-साथ 12 देशों के साथ अफगानिस्तान की ‘हाई पीस काउंसिल’ के एक प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की.
रूस के दांव बहुत बड़े हैं लेकिन आज, बीजिंग की तरह मॉस्को भी अमेरिका से बाहर निकलने पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है, यह कहते हुए कि किसी भी देश का विदेशी कब्जा समाप्त होना चाहिए. हालांकि, रूस के लिए सुरक्षा चिंताएं भी बड़ी हैं और इसलिए यह आधिकारिक दर्जा देने से पहले प्रतीक्षा करेगा और देखेगा.
ईरान ने अमेरिकी सेना के जाने का स्वागत किया है और तालिबान प्रशासन के साथ काम करने का वादा किया है. नये ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी ने कहा कि अमेरिका की सैन्य हार अफगानिस्तान में जीवन, सुरक्षा और स्थायी शांति बहाल करने का एक अवसर बनना चाहिए. लेकिन तेहरान ने अतीत में तालिबान के साथ संबंधों को खराब कर दिया है, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अलगाव के वर्षों के माध्यम से इसे ठीक किया जाना है.
शिया-सुन्नी सांप्रदायिक संघर्ष, घर्षण का एक प्रमुख कारण था. ईरानी राजनयिकों की हत्या को लेकर अफगानिस्तान में पिछले तालिबान शासन के दौरान 1998 में दोनों पक्ष लगभग युद्ध में चले गये थे. लेकिन 9/11 के बाद के हमलों और अफगानिस्तान पर आक्रमण, ईरान के खिलाफ अमेरिकी स्थिति के सख्त होने के बाद, इसने तेहरान को अमेरिका को अफगानिस्तान में विद्रोह में व्यस्त रखने में मदद की.
तुर्की संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो द्वारा बनाये गये शून्य में एक अवसर देखता है, हालांकि यह 2001 के नाटो संचालन में भी शामिल था. तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोआन ने कहा है कि वह तालिबान शासन के साथ सहयोग के लिए तैयार हैं, हालांकि पहले उनकी आलोचना की थी. तुर्की वर्षों तक तालिबान के साथ जुड़ा रहा, इस हद तक कि आज, तुर्की काबुल हवाई अड्डे पर तालिबान के साथ हवाई अड्डे की सुरक्षा को बनाए रखने के साथ परिचालन फिर से शुरू करने के लिए सैन्य सहायता प्रदान करने की संभावना है.
कतर ने 1996-2001 के तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी थी. फिर भी उसने आतंकवादी समूह के साथ “सौहार्दपूर्ण” संबंध बनाए रखा. सऊदी अरब और तुर्की को निष्पक्ष होने के लिए अफगान सरकार के साथ बहुत अधिक गठबंधन के रूप में देखा गया था. इसलिए, अमेरिका कतर को शांति वार्ता के लिए घर बनाने के निर्णय के लिए उत्तरदायी था.
कतर न केवल तालिबान को दोहा में एक आधार प्रदान करने के लिए केंद्रीय था जब राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन ने 2011 में युद्ध को समाप्त करने की मांग की, यह 15 अगस्त को काबुल गिरने के बाद अफगानिस्तान से होने वाले निकासी के लिए एक केंद्रीय पारगमन केंद्र में बदल गया. आज कतर हामिद करजई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है.
Posted By: Amlesh Nandan.