Russia Ukraine War: जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और जी7 देशों में शामिल अन्य देशों के नेताओं ने रूस-यूक्रेन युद्ध के एक साल पूरा होने के पर आयोजित समूह के ऑनलाइन सम्मेलन के दौरान रूस पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाने को मंजूरी दे दी. जापान के विदेश मंत्रालय के अनुसार जी7 ने एक बयान में कहा कि नेताओं ने “यूक्रेन के लिए हमारे राजनयिक, वित्तीय और सैन्य समर्थन को गति देने, रूस और उसके युद्ध के प्रयासों का समर्थन करने वालों पर पाबंदियां बढ़ाने” और दुनिया के बाकी हिस्सों विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.
जी7 में जापान के अलावा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं. इस साल जी7 के अध्यक्ष के रूप में किशिदा ने यह घोषणा भी की कि जापान रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाएगा, जिसमें करीब 120 व्यक्तियों और संगठनों की संपत्तियों को जब्त करना और सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले ड्रोन व अन्य सामग्रियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना शामिल है.
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इससे पहले यूक्रेन में व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति को रेखांकित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांत’ शीर्षक से यूक्रेन एवं समर्थक देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश एक गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव अपनाया गया. प्रस्ताव के पक्ष में 141 और विरोध में सात वोट मिले. इस प्रस्ताव में ‘व्यापक, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति’ तक पहुंचने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है. हालांकि भारत इस प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहा. मानव उत्कर्ष के संदर्भ में कम्बोज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत दृढ़ता से महसूस करते हैं कि दुनिया एक विशाल परस्पर जुड़ा हुआ परिवार है और ‘उनका मॉडल आत्म-केंद्रित मॉडलके बजाय वैश्विक विकास के मानव-केंद्रित दृष्टिकोण में से एक है.’