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मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला
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कृषक बंधु योजना के तहत किसानों को सालाना 10,000 रुपए
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एक एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को 4,000 रुपए मिलेंगे
Mamata Cabinet Meeting: पश्चिम बंगाल के किसानों को हर साल 10,000 रुपए देने के फैसले को मंजूरी मिल गई है. गुरुवार का राज्य सचिवालय नबान्न में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई. राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि कृषक बंधु योजना के तहत सूबे के किसानों को सालाना 10,000 रुपए दिए जाएंगे. इसके पहले किसानों को मिलने वाली राशि 5,000 रुपए थी. ममता सरकार ने यह भी फैसला लिया है जिन किसानों के पास एक एकड़ से कम जमीन है, उन्हें अब 2,000 की जगह 4,000 रुपए मिलेंगे.
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पश्चिम बंगाल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि भेजने का मुद्दा उछाला जाता रहा है. बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने टीएमसी सरकार पर किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि नहीं देने का आरोप लगाया था. पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तक सीएम ममता बनर्जी पर किसानों को उनका हक देने में अडंगा लगाने का आरोप लगाते दिखे थे. पीएम मोदी ने तो कई चुनावी मंचों से ऐलान किया था कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो किसानों को उनका अधिकार दिया जाएगा. बंगाल के हर किसान के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि भेज दी जाएगी.
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद सूबे के किसानों के बैंक अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत रुपए भेजे जा रहे हैं. इस योजना के तहत किसानों को हर तीन महीने पर 2,000 रुपए एक साल के लिए (6,000 रुपए) दिए जाते हैं. इसी बीच बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किसानों के लिए सालाना 10,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया है. कम जमीन वाले किसानों को भी मदद देने का भरोसा दिया गया है. सीएम ममता बनर्जी की सरकार के फैसले में कहीं ना कहीं बीजेपी के चुनावी वायदे को टक्कर देने की कोशिश भी दिख रही है.
