कोलकाताः पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता में आयी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बुधवार (7 जुलाई) को विधानसभा में अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. इस बजट में ममता बनर्जी की सरकार ने कई बड़े-बड़े वादे किये हैं. इसमें सबसे बड़ा वादा डेढ़ करोड़ लोगों को नौकरी देने का है.
ममता बनर्जी की सरकार ने बजट में एलान किया कि आगामी 5 वर्षों में उनकी सरकार 1.5 करोड़ लोगों को नौकरी देगी. ममता बनर्जी के नये बजट प्रस्ताव में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 20.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में स्टाम्प ड्यूटी 2 प्रतिशत घटाने का प्रस्ताव किया गया है.
तृणमूल कांग्रेस सरकार का बजट पेश करते हुए तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ममता बनर्जी कैबिनेट में वाणिज्य एवं उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी मंत्री पार्थ चटर्जी ने सर्किल रेट में भी 10 प्रतिशत की कमी करने की घोषणा अपने बजट भाषण में की. उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर तक रजिस्ट्री कराने पर स्टाम्प ड्यूटी और सर्किल रेट में छूट का लाभ लोग ले सकेंगे.
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इतना ही नहीं, सरकार ने 31 दिसंबर तक रोड टैक्स माफ करने का भी एलान किया है. लोकलुभावन बजट पेश किये जाने के साथ-साथ ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी किया. उन्होंने कहा कि केंद्र ने अब तक राज्य सरकार के 33 हजार करोड़ रुपये नहीं दिये हैं.
पार्थ चटर्जी ने सबसे पहले स्टांप ड्यूटी में स्पेशल छूट की घोषणा की. सरकार के इस फैसले से फ्लैट, जमीन, मकान खरीदना अब आसान होगा. प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री के अलावा लीज के मामले में भी स्टांप ड्यूटी में छूट दी जायेगी. सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए 97.46 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. रिन्यूवेबल एनर्जी के लिए 74.31 करोड़ और विज्ञान एवं जैव प्रावैधिकी विभाग के लिए 70.11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
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कोरोना महामारी की वजह से 31 दिसंबर 2021 तक रोड टैक्स एवं एडीशनल टैक्स माफ करने का एलान पार्थ चटर्जी ने सदन में किया. इतना ही नहीं, परिवहन विभाग के लिए सरकार ने इस वर्ष के बजट में 1 हजार 737 करोड़ 5 लाख रुपये आवंटित किये हैं.
ममता बनर्जी की सरकार ने सुंदरवन मामलों के लिए 573 करोड़ 53 लाख रुपये का आवंटन बंगाल सरकार के बजट में पार्थ चटर्जी ने किया है. उत्तर बंगाल के विकास के लिए 776 करोड़ 51 लाख रुपये का आवंटन किया गया है. पश्चिमांचल के विकास के लए 672 करोड़ 21 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं, जबकि गृह मंत्रालय के लिए 11 हजार 938 करोड़ 90 लाख रुपये का आवंटन किया गया है.
पश्चिम बंगाल का बजट 20.7 फीसदी बढ़ गया है. वर्ष 2020-21 में जो बजट पेश हुआ था, वह 2 लाख 55 हजार 677 करोड़ रुपये का था, जबकि वर्ष 2021-22 का बजट 3 लाख 8 हजार 727 करोड़ रुपये का है. पिछले बजट की तुलना में यह 20.7 फीसदी अधिक है. ममता बनर्जी ने ये बातें कहीं.
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ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार को आवंटित 11 हजार करोड़ रुपये केंद्र ने नहीं दिये. 33 हजार 314 करोड़ रुपये केंद्र पर बकाया हैं. ममता ने कहा कि वर्ष 2020-21 में बंगाल के लिए केंद्र ने 58 हजार 952 करोड़ 55 लाख रुपये आवंटित किया था. इनमें से सिर्फ 44 हजार 737 करोड़ 1 एक लाख रुपये मिले हैं. 14 हजार 225 करोड़ 54 लाख रुपये राज्य को नहीं मिला.
Posted By: Mithilesh Jha