अलीगढ़ : आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन की जन जागरण रथ यात्रा को जिला प्रशासन ने निरस्त कर दिया है. एडीएम सिटी अमित कुमार भ्ट्ट ने अवगत कराया है कि आवेदक आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर ऐसोसियेशन के संयोजक विजय विक्रम सिंह ने रथ यात्रा व रैली के संबंध में अनुमति पत्र 08 सितम्बर को दी गयी थी, जिसमें आवेदक द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून का प्रचार-प्रसार किये जाने के लिए 20 सितम्बर को प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक जुपीटर लॉज, नुमाईश मैदान से कलेक्ट्रेट, किशनपुर तिराहा से क्वार्सी होते हुये लगभग 500-700 व्यक्तियों के साथ एक रैली का आयोजन किया जाना था.
एडीएम सिटी ने बताया कि जनपद स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता एवं वर्तमान में जनपद हापुड़ में पुलिस एवं अधिवक्ताओं के बीच हुये झगड़े को लेकर राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल पर रहते हुये विभिन्न प्रकार से विरोध प्रर्दशन किये जाने के आह्वान किया गया है. जिले में लागू धारा 144 सीआरपीसी के दृष्टिगत आवेदक को 20 सितम्बर की रैली की अनुमति को स्थगित करते हुये निरस्त किया जाता है. उन्होंने बताया कि शासन स्तर पर आवेदक के संघ की वार्ता हो जाने के उपरांत उक्त आयोजन की अनुमति पर पुनर्विचार किया जायेगा. इसके संबंध में आवेदक को पृथक से जानकारी दी जायेगी.
आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन जन जागरण रथ यात्रा निकालना चाह रहे थे. आदर्श कोटेदार संगठन के संयोजक व प्रदेश उपाध्यक्ष विजय विक्रम सिंह ने बताया कि हमारी रथ यात्रा का मकसद कोटेदारों के साथ उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिये है. उन्होंने बताया कि 20 सितंबर को रथ यात्रा का कार्यक्रम रखा था. जिसे जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है. उन्होंने बताया कि हम सरकार की योजनाओं को जनता तक प्रचार प्रसार करना चाहते थे. उन्होंने बताया कि हमें 90 रुपये कुंतल कमीशन मिल रहा है. अन्य प्रदेशों में 200 से 300 रुपये कुंतल कमीशन है. इस आधार पर उत्तर प्रदेश में भी कोटेदारों का कमीशन तय किया जायें.
आदर्श कोटेदार संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि 20 तारीख के रथ यात्रा की परमिशन को कैंसिल कर दिया गया है. यह संवैधानिक अधिकारों का हनन है. उन्होंने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो खाद्यान्न वितरण बंद कर कोटेदार हड़ताल पर जाएगा. उन्होंने बताया कि कोटेदार सरकार के अधीन होकर काम कर रहे हैं. जनता की सेवा कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से रथ यात्रा निकालना चाह रहे थे. उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में एक कुंटल पर 180 रुपये कमिशन, हरियाणा में 200 रुपये कमीशन, गुजरात में बीस हजार रुपये फिक्स कमीशन दिया जा रहा है. जबकि यूपी में 90 रुपए प्रति कुंतल ही मिल रहा हैं. उन्होंने बताया कि एक इलाके में कोटेदार पर 200 से 300 कार्ड होते हैं. जिस पर 50 से 60 कुंतल खाद्यान्न का वितरण होता है. जिसमें कोटेदार को 5 से 6 हजार रुपये ही मिल पाते हैं. जिसमें भाड़े और मजदूरी का पैसा भी देना पड़ता है. ऐसे में परिवार का पालन कैसे किया जाएं. उन्होंने बताया कि अगर कोटेदारों का कमीशन नहीं बढ़ाया गया तो कोटेदार खाद्यान्न वितरण बंद कर हड़ताल पर चला जाएगा.