कोलकाता: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी (AAP) के बाद अब पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की है कि मुफ्त राशन योजना को 6 महीने के लिए बढ़ाया जाये. तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने रविवार को इस संबंध में प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी.
पीएम मोदी को लिखी गयी चिट्ठी में तृणमूल सांसद ने अपील की है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत गरीबों के लिए शुरू की गयी मुफ्त राशन योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया जाये. ऐसी चर्चा है कि 30 नवंबर के बाद यह योजना बंद हो जायेगी.
TMC MP Saugata Roy wrote a letter to PM Modi and urged Centre to extend its free ration scheme under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) for another six months amid reports that the programme might be discontinued after November 30
— ANI (@ANI) November 7, 2021
केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के बाद जब पूरे देश में लॉकडाउन लागू हो गया, उसके बाद इस योजना की शुरुआत की थी. इसका मुख्य उद्देश्य गरीबों को कोरोना संकटके बीच भी भोजन उपलब्ध कराना था. इसके तहत केंद्र सरकार ने करोड़ों परिवारों इस योजना के तहत मुफ्त राशन का वितरण किया.
वैश्विक महामारी कोरोना ने जब देश में दस्तक दी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में अचानक लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी. साथ ही लोगों से अपील की थी कि वे जहां हैं, वहीं रुक जायें. अगर शहर कमाने गये हैं, तो गांव लौटने की कोशिश न करें. अगर गांव में हैं, तो शहर न जायें. लेकिन, काम-धंधा और रोजी-रोजगार बंद होने के बाद लोगों का सब्र जवाब दे गया.
बस, ट्रेन बंद हो गये, तो लोग पैदल ही सिर पर सामान लेकर बीवी-बच्चों के साथ अपने-अपने गांवों की ओर निकल पड़े. बहुत से लोगों की रास्ते में ही मौत हो गयी. इन घटनाओं की वजह से सरकार की खूब आलोचना हुई. बाद में सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की.
इस योजना के जरिये देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया गया. अपनी तरह की यह विश्व की अनोखी और सबसे बड़ी योजना थी. अब जबकि 100 करोड़ वैक्सीन की खुराक देश में लोगों को दी जा चुकी है, कोरोना संक्रमण के मामले काफी कम हो गये हैं. देश लगभग अनलॉक हो चुका है. इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की यह योजना बंद की जा सकती है.
नयी दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की थी कि गरीब हितैषी इस योजना को 6 महीने के लिए बढ़ाया जाये. केजरीवाल ने दिल्ली में इस योजना को 6 महीने का विस्तार देने की घोषणा की थी. अब बंगाल सरकार ने भी केंद्र से यही मांग कर दी है.
Posted By: Mithilesh Jha