लोहरदगा, गोपी कृष्ण कुंवर : राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (National Commission for Scheduled Tribes- NCST) की टीम साेमवार को लोहरदगा पहुंची. एनसीएसटी सदस्य अनंत नायक की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान डीसी समेत अन्य अधिकारियों ने जिले में अनुसूचित जनजाति के विकास को लेकर चल रही विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी.
जिले की विकास योजनाओं के बारे में बताया गया
इस समीक्षा बैठक में लोहरदगा डीसी डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने जिले की जनसंख्या, निवास करनेवाली अनुसूचित जनजाति की संख्या की जानकारी दी. इस दौरान कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं यथा-प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, बिरसा आवास योजना, वनाधिकार पट्टा, सरना/मसना घेराबंदी, एसटी/एससी अत्याचार अधिनियम, पीवीटीजी डाकिया योजना, कल्याण छात्रावास की संख्या/कल्याण विद्यालय की संख्या, मॉडल विद्यालयों की संख्या, अनुसूचित जनजाति के लिए एससीए अंतर्गत ली गई योजनाओं, आंगनबाड़ी व दी जानेवाली सुविधाओं के बारे में बताया गया.
विभिन्न योजनाओं की विस्तार से दी गयी जानकारी
इसके अलावा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, शिक्षा विभाग अंतर्गत जिला में संचालित प्राथमिक विद्यालयों की संख्या व वहां विद्युत, पेयजल, शौचालय आदि की सुविधाएं, अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के ड्रॉपआउट की स्थिति, ड्रॉपआउट रोकने के लिए जिला स्तर पर किये गये कार्य, कक्षा 9-12 के बीच जिला में अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को निर्गत किये गये जाति प्रमाण पत्र, जिला नियोजनालय में निबंधित अनुसूचित जनजाति के युवक-युवती, श्रम कार्यालय लोहरदगा में निबंधित मजदूर, विभाग द्वारा चलाये जा रहे प्रशिक्षण, कृषि विभाग अंतर्गम खरीफ व रबी फसल की स्थिति, जनजाति परिवार को मिले आवास योजनाओं, मनरेगा अंतर्गत भूगर्भ जल स्तर ठीक किये जाने, एससीए अंतर्गत ली गई नई योजनाओं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाओं, स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत प्रसव पूर्व जांच, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, कुपोषण, आपूर्ति विभाग अंतर्गत अनुसूचित जनजाति को मिलनेवाले राशन, सोना सोबरन धोती-साड़ी योजना, धान अधिप्राप्ति, पेयजल अंतर्गत हर घर जल योजना में गांवों में पेयजल की सुविधा, दूरस्थ इलाकों में पक्की सड़क की सुविधा आदि की समीक्षा की गई व निदेश दिये गये. सदस्य द्वारा निदेश दिया गया कि जिला में अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए ग्रामसभा कर योजनाएं तैयार की जाएं, उन योजनाओं का प्रस्ताव देकर कोष की मांग करने, जिले में नर्सिंग स्कूल का प्रस्ताव भेजन, किसान उत्पादक समूहों में अनुसूचित जनजाति की संख्या बढ़ाने, बच्चों एवं महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए लोकल स्तर पर मिलनेवाली साग-सब्जियों एवं खाद्यान्न को बढ़ावा देने के बारे में विस्तार से बताया गया.
Also Read: PHOTOS: सरायकेला के खतियानी जोहार यात्रा में CM हेमंत सोरेन ने भरी हुंकार, कहा- छीनकर लेंगे अधिकार
लंबित जाति प्रमाण पत्र का जल्द हो निष्पादन
वहीं, समीक्षा बैठक में यह भी चर्चा की गयी कि जिला समाज कल्याण और श्रम विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर प्रवास करने वाले श्रमिकों का समेकित रिपोर्ट डीसी को उपलब्ध कराए, ताकि वास्तविक संख्या का पता चल सके. साथ ही मौसमी प्रवास को भी रोका जा सके. जिला में जाति प्रमाण-पत्र में जो भी लंबित संख्या है उसका निष्पादन जल्द किया जाए. एकलव्य मॉडल विद्यालय, लोहरदगा में नवोदय एवं केंद्रीय विद्यालय स्तर की शिक्षा प्रदान किये जाने की सोच है, ताकि वहां के बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में सौ फीसदी सफलता प्राप्त कर सके. इसका अनुश्रवण सतत की जाए. मॉडल विद्यालय में यहां पाए जाने वाले पेड़-पौधे लगाए जाए. वन का अधिकार वहां रहनेवाले अनुसूचित जनजाति के लोगों को अवश्य दिया जाए. वन विभाग के स्तर से इसमें देरी नहीं हो. जिस जमीन का वनाधिकार दिया जा रहा है वहां जमीन को खेती के लिए लायक तैयार किया जाए. बैठक में एनसीएसटी सचिव अलका तिवारी, संयुक्त सचिव के तुथांग, सहायक निदेशक मीनाक्षी शर्मा, सदस्य के निजी सचिव पीके परिदा, आयोग के सलाहकार गुलशन खालानी, पुलिस अधीक्षक आर रामकुमार, उप विकास आयुक्त समीरा एस, पीके दास, अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल समेत अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे.