धनबाद जिला शिक्षा विभाग में विद्यार्थियों के लिए चलाये जा रहे योजनाओं की उपायुक्त वरुण रंजन ने गुरुवार को समीक्षा की. समाहरणालय सभागार में हुई समीक्षा बैठक में योजनाओं की प्रक्रिया की जानकारी ली. इ-विद्यावाहिनी पर शिक्षकों व छात्रों की उपस्थिति की उपायुक्त ने प्रखंड वार समीक्षा की. इ-विद्यावाहिनी पर छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को लेकर पदाधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि जो भी शिक्षक इ-वाहिनी पोर्टल पर अटेंडेंस नहीं बनाते हैं, उनपर कार्रवाई की जायेगी. उपायुक्त ने कहा कि समय-समय पर जिला से विद्यालयों में औचक निरीक्षण के लिए टीम जायेगी व जांच करेगी कि शिक्षक विद्यालय में मौजूद है या नहीं.
जांच के क्रम में बिना छुट्टी लिये अनुपस्थित पाये गये शिक्षकों पर कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि वैसे प्रखंड जहां ज्यादा संख्या में आवेदन लंबित हैं, उनका जल्द से जल्द निष्पादन किया जाए. संबंधित बीइइओ को उपायुक्त ने गंभीरता से कार्य करते हुए आवेदनों का निष्पादन करने का निर्देश दिया है. उपायुक्त द्वारा शत-प्रतिशत विद्यार्थियों की सूची पोर्टल पर एंट्री का कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. उन्होंने अगस्त माह तक सभी योग्य विद्यार्थियों की सूची को ऑनलाइन एंट्री करने का लक्ष्य निर्धारित कर छात्रवृत्ति से आच्छादित करने का निर्देश दिया.
विलय हो चुके विद्यालय भवन में संचालित होंगे भवन विहीन आंगनबाड़ी केंद्र : डीसी
जिला शिक्षा पदाधिकारी भूतनाथ रजवार ने बताया कि जिले में कुल 137 विद्यालयों का विलय हो चुका है, जिसमें 56 विद्यालय भवन प्रयोग के लायक है. उपायुक्त ने प्रयोग लायक भवन में भवन विहीन आंगनबाड़ी केंद्र शिफ्ट करने की बात कही. बैठक में उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह, जिला शिक्षा अधीक्षक सह जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री भूतनाथ रजवार समेत जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे.
किसान ऋण माफी योजना के लंबित मामलों का निष्पादन करें : डीसी
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी वरुण रंजन ने गुरुवार को कृषि, गव्य पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता व भूमि संरक्षण विभाग से संबंधित योजनाओं और उनकी प्रगति से जुड़े कार्यों की समीक्षा की. बैठक में ऋण माफी योजना, पीएम किसान योजना, केसीसी, बीज वितरण, पैक्स, गोदाम निर्माण, फसल रहता, सुखाड़ राहत, रंगीन मछली इकाई, केज कल्चर, मछली एवं बत्तख पालन, तालाब जीर्णोद्धार योजना, डीप बोरिंग, मशरूम उत्पादन, फलदार वृक्ष और फूलों की खेती, लाभुकों के चयन, पशु चिकित्सालय, बकरा व शूकर विकास, गौ वितरण, डेयरी समेत कई योजनाओं की समीक्षा की गयी. उपायुक्त ने लक्ष्य से पीछे रहने पर सभी पदाधिकारियों को हर हाल में इस माह के अंत तक योजनाओं के लाभ लाभुकों को स्वीकृत करने को कहा. उन्होंने ऋण माफी योजना में लंबित लाभुकों को जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवाकर योजना का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया. कहा : किसान क्रेडिट कार्ड योजना कृषकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने अग्रणी जिला प्रबंधक से समन्वय स्थापित कर लंबित किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदनों को यथाशीघ्र स्वीकृत करने का निर्देश दिया, ताकि कृषकों को ससमय इसका लाभ उपलब्ध कराया जा सके.
Also Read: धनबाद : नये कनेक्शनधारियों को एक साल से नहीं मिला बिजली बिल, सता रही एकमुश्त भुगतान की चिंता
पशुपालकों को गव्य विकास का लाभ दिलायें
उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत पशुपालकों को लाभ पहुंचाने को कहा. अधिक से अधिक पशुपालकों को इस योजना का लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया. जिला उद्यान विभाग की ओर से चल रही योजनाएं जैसे मिर्चा की खेती, अदरक की खेती, खुले वातावरण में फूलों की खेती, गुणवत्ता युक्त सब्जी, फूल, फल की खेती, गृह वाटिका के स्थापना, सब्जी की खरीफ एवं रबी खेती, मशरूम उत्पादन, मशरूम प्रशिक्षण, टिशू कल्चर केला की खेती, कीट रहित सब्जी उत्पादन इकाई, मसाला की खेती, सुगंधित पौधों की खेती, सिंचाई सुविधा समेत कई योजनाओं की समीक्षा की गयी.
भवन निगम के कार्यों की समीक्षा
उपयुक्त ने आज भवन निर्माण, भवन निर्माण निगम लिमिटेड, लघु सिंचाई सहित अन्य विभागों की समीक्षा की. उन्होंने आवासीय योजना, खाद्य आपूर्ति व स्वास्थ्य विभाग में किया जा रहा निर्माण, सेल टैक्स विभाग, मत्स्य विभाग, झरिया व टुंडी में निर्मित डिग्री कॉलेज, मल्टीपरपज परीक्षा केंद्र,आवासीय विद्यालय, मॉडल स्कूल टुंडी, पीएचसी फुलारीटांड, एकलव्य विद्यालय, बालिका आवासीय विद्यालय, तालाब निर्माण, अमृत सरोवर सहित अन्य विभागीय योजना की समीक्षा की. बैठक में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता चंदन कुमार, भवन निर्माण निगम लिमिटेड के कनीय अभियंता समीर तिर्की, अमर कुमार, लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता तरुण दास कई पदाधिकारी मौजूद थे.