पश्चिम बंगाल में बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए राज्य सरकार की ओर से पहल की गयी है. आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए घरों में स्मार्ट मीटर लगाये जायेंगे. इससे उपभोक्ता लाभान्वित होंगे. यह जानकारी विधानसभा में राज्य के बिजली व खेल मंत्री अरूप विश्वास ने दी. मंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरा देश कोयला आपूर्ति की समस्या से जूझ रहा है. गुजरात की भी हालत खराब है. वहां आज भी बिजली में कटौती हो रही है. पर बंगाल में बिजली आपूर्ति की समस्या नहीं है.
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इस दौरान मोयना से भाजपा विधायक अशोक डिंडा ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में प्रतिदिन चार से पांच घंटे बिजली गुल रहती है. इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि वाममोर्चा के शासनकाल में हर व्यक्ति बातों-बातों में लोड शेडिंग (बिजली गुल) शब्द का इस्तेमाल जरूर करता था. लेकिन, जब से राज्य में तृणमूल की सरकार आयी है, लोग इस शब्द को भूल ही गये हैं. उन्होंने बताया कि वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (डब्ल्यूबीएसइडीसीएल) और कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई काॅपोरेशन (सीएससी) की उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है.
वर्तमान में डब्ल्यूबीएसईडीसीएल के दो करोड़ 20 लाख और सीईएससी के 33 लाख ग्राहक हैं. मंत्री ने बताया कि बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 37 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाये जायेंगे. वहीं, राज्य भर में 87 सब-स्टेशन तैयार किये जायेंगे. बिजली मंत्री ने कहा कि इस पहल को लागू करने के लिए आरडीएसएस परियोजना के तहत कुल 11.895 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके लिए केंद्र सरकार 60 और राज्य सरकार 40 फीसदी फंड आवंटित करेगी.
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बिजली मंत्री ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाये जाने का बाद हमारे इंजीनियरों को भी सहूलियत होगी. उन्हें घर जाकर बिजली कनेक्शन काटना नहीं पड़ेगा. साथ ही मीटर की रीडिंग लेने के लिए डब्ल्यूबीएसईडीसीएल या सीएससी कर्मचारियों को घर नहीं जाना पड़ेगा. ये सभी कार्य कर्मचारी दफ्तर में बैठे ही कर सकेंगे. इससे काम की गति तो बढ़ेगी ही, ग्राहकों को बेहतर सर्विस भी मिलेगी.
भाजपा के विधायक असीम कुमार सरकार ने सदन में बिजली मंत्री से पूछा कि डब्ल्यूबीएसईडीसीएल के ग्राहकों को तीन महीने के अंतराल पर बिजली बिल मिलता है. क्या हर माह बिल नहीं मिल सकेगा. इस पर मंत्री ने कहा कि, इसे लागू करने की योजना जारी है. फिलहाल न्यूटाउन के चार वार्ड के लोगों को हर महीने बिल भेजा जा रहा है. धीरे-धीरे अन्य जिलों में भी इसे लागू किये जाने की योजना है.
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रिपोर्ट : शिव कुमार राउत कोलकाता