Jharkhand News (खूंटी) : झारखंड विधानसभा की लोक-लेखा समिति की बैठक रविवार को परिसदन भवन सभागार में हुई. बैठक में विभागवार कार्यों का ऑडिट किया गया. विभिन्न विभागों के राजस्व संग्रहण की स्थिति की गहन समीक्षा की गयी. इस दौरान समिति कई विभागों की रिपोर्ट पर असंतुष्ट दिखे. वहीं, समय पर कार्य पूरा करने का टारगेट दिया गया.
लोक-लेखा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए समिति के अध्यक्ष विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने योजनाओं का धरातल में क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का जल्द निष्पादन करने समेत योजनाओं के लक्ष्य को समय पर पूरा करने को कहा गया. इस दौरान REO, भवन निर्माण, पथ निर्माण और स्वास्थ्य विभाग के प्रतिवेदनों की जांच कर अद्यतन स्थिति और प्रगति की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
उन्होंने बताया कि समिति ने विभागों का बारीकी से समीक्षा किया गया. विभागों में त्रुटियों को सुधारने के लिए निर्देश दिया गया है. समिति के सदस्य विधायक अमित यादव ने कहा कि राजस्व से संबंधित सभी विभागों की समीक्षा की गयी. कंडिकावार राजस्व के नुकसान की जानकारी ली गयी. एजी की रिपोर्ट के आधार पर विभागों की फिजिकल रिपोर्ट ली गयी. बैठक में समिति के सदस्य विधायक सुखराम उरांव, नमन विक्सल कोंगाड़ी, उपायुक्त शशि रंजन, एसपी आशुतोष शेखर, डीडीसी अरूण कुमार सिंह सहित अन्य उपस्थित थे.
Also Read: झारखंड के पूर्व CM रघुवर दास ने नई स्थानीय नीति को बताया असंवैधानिक, आदिवासी व मूलवासियों को नहीं मिलेगा लाभ
बैठक में कई विभागों के रिपोर्ट और क्रियाकलाप पर समिति ने असंतोष जताया है. बैठक में जिले के स्वास्थ्य उपकेंद्रों में मरम्मती एवं उपकरण खरीदारी में 5 लाख रुपये तक का खर्च का ना तो स्वास्थ्य विभाग और ना ही भवन निर्माण विभाग कोई लेखा-जोखा प्रस्तुत कर सका. वहीं, भवन निर्माण विभाग से कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया. बैठक में REO के रिपोर्ट पर भी समिति ने असंतोष व्यक्त किया. जानकारी के अनुसार, बैठक से एक अधिकारी चुपके से उठकर निकल गये. इसे लेकर समिति में काफी नाराजगी दिखी. उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है.
दूसरी ओर, खूंटी के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने सरकार के नियोजन नीति पर सवाल उठाया है. पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार का वादा सिर्फ वादा है. आज जो नियोजन नीति तैयार किया गया है वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के आधार पर है. इससे यहां की जनता जो अन्य राज्यों में रहते हैं उनके बच्चे वहां पढ़े हैं तो क्या उन्हें झारखंड में नौकरी नहीं मिलेगी. यह एक गंभीर विषय है. झूठा आश्वासन देकर सरकार बनाया गया. सरकार यहां के लोगों को गुमराह कर रही है. यहां के लोगों को महत्व नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने धनबाद में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का भी विरोध किया. कहा कि लाठी चार्ज के जो भी दोषी पदाधिकारी हैं उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए.
Posted By : Samir Ranjan.