अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार यहां दो नये प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य शुरू करना चाहती है. राज्य सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, हुगली जिले में डानकुनी-बनारस और पश्चिम मेदिनीपुर के खड़गपुर से मुर्शिदाबाद तक दो नये राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति पर उच्चस्तरीय बैठक हुई. इन दो नये राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पर राज्य पहले ही केंद्र के साथ व्यापक चर्चा कर चुका है. मुख्य सचिव ने संबंधित जिलाें के डीएम के साथ बैठक की और उनसे इन परियोजनाओं के लिए जल्द से जल्द जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया, ताकि निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जा सके.
राज्य सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार, डानकुनी-बनारस राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए राज्य के छह जिलों को भूमि अधिग्रहण के मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया जा चुका है. बताया गया है कि यह राजमार्ग बंगाल में पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर, हुगली, हावड़ा से होकर गुजरेगा. यह मार्ग उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बिहार, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगा. जानकारी के मुताबिक अन्य राज्यों में जहां भूमि अधिग्रहण का काम पूरा होने वाला है, वहीं बंगाल इसमें पिछड़ रहा है.
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ँराज्य सचिवालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा संबंधित जिला प्रशासन को केंद्रीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है. केंद्र ने इस प्रोजेक्ट को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है. सूत्रों के मुताबिक, मुख्य सचिव ने इन दोनों नये राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण का काम दिसंबर महीने के भीतर पूरा करने का आदेश दिया है. इन दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए कितना मुआवजा दिया जाना चाहिए, इस पर सर्वे का 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है. मुख्य सचिव ने जिन जिलों में अब तक सर्वेक्षण पूरा नहीं किया है, उन्हें नवंबर के अंदर सर्वेक्षण पूरा करने का निर्देश दिया है. इस बैठक में कई जिलों के जिलाधिकारी भी मौजूद थे. मुख्य सचिव ने इन दो नये राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय राजमार्गों की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की.
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सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में मुख्य सचिव ने उत्तर 24 परगना जिले के डीएम को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 का काम जल्द पूरा करने का भी आदेश दिया. मुख्य सचिव ने आमडांगा तक सड़क चौड़ीकरण के लंबित कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से बात कर कार्रवाई का निर्देश दिया. इसके अलावा मुख्य सचिव ने अन्य जिलों में भी राष्ट्रीय राजमार्ग की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश जिला प्रशासकों को दिया. राज्य सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक बैठक में दुर्गापुर एक्सप्रेसवे के चल रहे काम की भी समीक्षा की गयी.
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