Bareilly : इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां को बुधवार को इस्लामिया इंटर कालेज के मैदान में धरने की इजाजत नहीं दी गई. प्रशासन ने प्रदेश में हाई अलर्ट, चुनाव आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए मौलाना से कार्यक्रम का आयोजन नहीं करने को कहा. इसके बाद भी उनके अड़े होने के कारण मंगलवार देर रात के बाद मौलाना के घर के बाहर फोर्स तैनात कर दी गई.
प्रशासन और पुलिस ने कानून व्यवस्था के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी को मौलाना तौकीर रजा खां के घर के आसपास तैनात कर दिया है. इस्लामिया ग्राउंड के रास्तों पर भी पुलिस तैनात है. जिससे कोई भी धरना स्थल तक नहीं पहुंच सके. अधिकारियों के मुताबिक मौलाना के धरने को लेकर कोतवाली पुलिस को अतिरिक्त पुलिस बल दिया गया है. इसमें 15 इंस्पेक्टर के अलावा दारोगा और सिपाही शामिल है. दो कंपनी पीएसी की व्यवस्था की गई है. इन्हें अलग-अलग प्वाइंट पर लगाया गया है.
पुलिस प्रशासन ने किसी भी कीमत पर धरना प्रदर्शन नहीं होने की बात कही है. साथ ही कानून का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है. इसके साथ ही मामले में मौलाना के करीबी आईएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. नफीस खां, पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम खान, मीडिया प्रभारी मुनीर, इदरीसी और मुफ्ती एहसान उल हक चतुर्वेदी को नोटिस दिया गया है.
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इससे पहले आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने सौदागरान स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इसमें मौलाना तौकीर रजा खां ने पत्रकारों से बात कर देश में जंगलराज जैसी स्थिति बताई थी. उन्होंने कहा कि यूपी के हालात ठीक नहीं हैं, जो किसी से नहीं छिपे हैं, हर पढ़ा लिखा इंसान इसे महसूस कर रहा है. जुल्म की इंतहा हो गई है. उन्होंने विकास दुबे से लेकर अब तक जितने भी एनकाउंटर हुए हैं.उन सब की जांच की मांग की.
मौलाना ने आरोप लगाया कि पुलिस और गुंडों के बीच गठबंधन बन गया है. इसकी सरपरस्ती सरकार कर रही है. उन्होंने प्रदेश में अमन कायम रहने की बात कही थी. मगर, हालातों को बिगाड़ने का आरोप लगाया था. मौलाना ने सीएम योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग कर प्रदेश में हुए एनकांउटर को लेकर उन्हें 120 बी (साजिश रचने) का मुल्जिम बनाने की मांग की थी. मुख्यमंत्री कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में मिला देते हैं. उन्होंने कहा कि ये तीन हत्याओं का मामला नहीं है. प्रदेश में हुए सभी मामलों की जांच होनी चाहिए. न्यायलय को जांच करनी चाहिए. उन्होंने संविधान को बचाने के लिए धरने की बात कही थी.
रिपोर्ट- मुहम्मद साजिद, बरेली