PM Kisan : देश के किसानों को केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत हर साल 6000 रुपये दिए जाते हैं. किसानों को ये पैसे प्रत्येक चार महीने पर तीन किस्त में दिए जाते हैं. यह रकम किसानों के बैंक खातों में सीधे भुगतान की जाती है. सरल तरीके से बताया जाए, तो केंद्र की मोदी सरकार हर चार महीनों पर आर्थिक मदद के तौर पर किसानों को डीबीटी के जरिए 2000 रुपये का भुगतान करती है.
पश्चिम बंगाल के 23 लाख किसानों को नहीं मिल रहा लाभ
सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार आर्थिक मदद के तौर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की पात्रता रखने वाले देश के प्रत्येक किसानों को साल में 6000 रुपये देती है. वे किसान चाहे किसी भी राज्य के निवासी हों. इसके लिए राज्य सरकारों को केंद्र की इस योजना में शामिल होना पड़ता है. पश्चिम बंगाल में भी करीब 23 लाख किसानों ने भी PM Kisan Yojana का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन इस राज्य के किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है.
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को फिलहाल नहीं मिलेगा लाभ
पश्चिम बंगाल के किसानों ने पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो कराया, लेकिन अभी हाल के महीनों तक राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने योजना में खुद को शामिल नहीं किया था. अब उन्होंने पश्चिम बंगाल को पीएम किसान योजना में शामिल किए जाने को लेकर हामी भर दी है. लेकिन, उनकी हामी के बावजूद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा.
किसानों का आवेदन कैसे होगा सत्यापित
सूत्रों के अनुसार, पीएम किसान योजना के तहत पश्चिम बंगाल को शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भले ही हामी भर दी हो, लेकिन राज्य में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों के आवेदन को सत्यापित करने के लिए अभी तक नोडल अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जा सकी है. सूत्र यह भी बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसी स्थिति में पीएम किसान योजना को क्रियान्वित करने के लिए नोडल अधिकारी को तत्काल नियुक्त करना आसान काम नहीं है.
नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए केंद्र ने लिखी चिट्ठी
सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हामी भरने के तुरंत बाद ही जरूरी प्रक्रियाओं को पूरी करने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी है. इसमें उन्होंने राज्य में नोडल अधिकारी नियुक्त करने की बात कही है.
ममता ने रखी केंद्र के सामने शर्त
सूत्रों के अनुसार, इसके पहले ममता बनर्जी ने भी पीएम किसान योजना में शामिल होने के लिए हामी भर दी थी, लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार के सामने एक शर्त रखी थी. इस शर्त में उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार पीएम किसान का पैसा राज्य सरकार को देगी. बाद में राज्य सरकार किसानों का पैसा उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेगी.
Posted By : Vishwat Sen