धनबाद के तीन जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों का लाइसेंस निलंबित करने व एक का रद्द करने की कवायद तेज हो गयी है. इन चार दुकानदारों के अलावा एक दर्जन से अधिक पीडीएस दुकानदारों को शो-कॉज किया गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य भर के जनवितरण प्रणाली दुकान का औचक निरीक्षण जिला स्तर पर नियुक्त पदाधिकारियों द्वारा किया गया था. धनबाद में 30 टीमों ने 62 दुकानों की जांच हुई थी. निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से राशन कार्ड, वितरण, अनाज उठाव, कार्ड धारियों की संख्या, स्टॉक, मिलान पंजी एवं आधिकारिक दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गयी.
औचक निरीक्षण के क्रम में धनबाद के तीन पीडीएस की अनुज्ञप्ति रद्द करने की कवायद शुरू हो गयी है. एक पीडीएस दुकान का लाइसेंस रद्द हो सकता है. इसके अलावा एक दर्जन छोटे पीडीएस दुकानें जहां छोटी-मोटी शिकायतें मिली उनको शो-कॉज किया गया है. सभी दुकानदारों को एक सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा गया है.
मुख्यमंत्री को राज्य में संचालित 25 हजार से अधिक जन वितरण प्रणाली की दुकान के संबंध में इस बात की जानकारी मिल रही थी कि सरकार द्वारा आवंटित राशन सामग्री की मात्रा के अनुसार लाभुकों के बीच वितरण नहीं किया जाता है. साथ ही, दुकान के प्रमुख स्थान पर सूचना पट्ट पर अनुज्ञप्ति संख्या, अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता, दुकान खुलने एवं बंद होने का समय, विभिन्न श्रेणी के कार्डधारी की संख्या, विभिन्न श्रेणी के कार्डधारी के लिए राशन की मात्रा एवं दर, स्टॉक का वितरण आदि प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है. विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुपालन कई पीडीएस दुकानदारों द्वारा नहीं किया जाता है.
Also Read: झारखंड की पहली 8 लेन सड़क का 84 फीसदी काम पूरा, जानें कब से शुरू होगा फिनिशिंग वर्क