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वाराणसी नगर निगम के नए सदन को 13 करोड़ रुपए की लागत से दिया जाएगा हेरिटेज लुक, यहां जानें प्लान

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वाराणसी नगर निगम का 13 करोड़ रुपए की लागत से हेरिटेज लुक में डिजाइन किया जाएगा. यह नया सदन नगर निगम कार्यालय और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बगल में 7759 स्कवायर मीटर जमीन पर बनेगा.

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वाराणसी नगर निगम का 13 करोड़ रुपए की लागत से हेरिटेज लुक में डिजाइन किया जाएगा. नगर निगम ने ओपन डिजाइन कंप्टीशन की शुरुआत कर 21 अक्टूबर तक सदन का 3D डिजाइन मॉडल मांगा है. इस कंप्टीशन में रजिस्टर्ड आर्किटेक्चर कंसल्टेंसी फर्मों और व्यक्तिगत आर्किटेक्ट्स को शामिल किया जा रहा है. यह कंप्टीशन पूरे 100 नंबर का होगा, जिसमें कॉन्सेप्ट, प्लान, 3D व्यू, डिजाइन डेवलपमेंट, साइट एनालिसिस पर 65 नंबर दिए गए हैं. बाकी कॉस्ट कटिंग, इको फ्रेंडली, रिसाइकिल, एनर्जी पर नंबर दिए जाएंगे. सदन की डिजाइन की हार्डकॉपी और सॉफ्ट कॉपी जमा करनी होगी. नगर निगम ने BHU के हेरिटेज लुक, श्रीकाशी विश्वनाथ मुख्य द्वार, मैदागिन स्थित टाउनहॉल, टाटा कैंसर अस्पताल और कैंट रेलवे जंक्शन का उदाहरण भी दिया है. कहा गया है कि सदन का भवन इसी तर्ज पर हेरिटेज लुक वाला हो. इसमें बनारस की संस्कृति और परंपरा का भी झलक देखने को मिलगा.

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यहां होगा निर्माण

यह नया सदन नगर निगम कार्यालय और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बगल में 7759 स्कवायर मीटर जमीन पर बनेगा. यह तीन मंजिला हो सकता है. इसमें एक मेयर का कक्ष, बगल में 15 लोगों की कैपेसिटी वाले 3 वेटिंग हॉल, हर परिषद के 5 लोगों के रहने के लिए 150 कमरे और कार्यालय, विजिटर गैलरी, मीडिया कक्ष, 300 सीटिंग अरेंजमेंट के लिए मीटिंग हॉल, नगर निगम कंट्रोल रूम, आईटी सेल ऑफिस, स्टाफ-ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग हॉल 50-60 पैक्स, नगर निगम प्रशासन के 25-30 कार्यालय, कैंटीन जनरल और VIP रेस्तरां, बैक ऑफिस स्टाफ प्लेस, मेयर के कक्ष के बगल में पेंट्री, महापौर कक्ष के पास छोटा मीटिंग हॉल, बैंक, पोस्ट ऑफिस और पुलिस चौकी समेत कॉमर्सियल दुकानें होंगी.

ये होंगी सुविधाएं

  • पूरे भवन में सेंट्रलाइज्ड AC होगी.

  • फायर फाइटिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर सिस्टम, CCTV कैमरा से लैस होगा.

  • सत्र वाले सभागार में सभी पार्षदों की सीट पर हाई क्वालिटी माइक और डॉल्वी साउंड सिस्टम लगा होगा.

  • सीटिंग कैपेसिटी 300 से ज्यादा लोगों की होगी। विजिटर गैलरी बनाई जाएगी.

  • दो मंजिला भवन के अंडर ग्राउंड में 1500 वाहनों की पार्किंग व्यवस्था होगी.

  • यह नगर निगम के अधिकारियों की बिल्डिंग से इंटरनली कनेक्ट रहेगा.

अभी अस्थाई सदन लगता है टाउनहॉल में

नगर निगम के पास सदन का भवन न होने से नगर पार्षदों की बैठक और सभा मैदागिन स्थित टाउनहॉल में होती है. यह नगर निगम के ऑफिस से करीब तीन किलोमीटर की दूरी पर है. सदन के भवन को क्षतिग्रस्त करके वहां पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बना दिया गया था. वहीं, सदन बनाने के लिए नगर निगम में खाली पड़ी जमीनों को चिह्नित कर लिया गया था.

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वाराणसी एयरपोर्ट रनवे के लिए अब तक 23 किसानों ने दी जमीन

वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के विस्तारीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. अब तक 23 किसानों ने एयरपोर्ट में रनवे विस्तार के लिए अपनी करीब एक एकड़ जमीन का बैनामा कर दिया है. नवंबर तक 5932 किसानों से विस्तारीकण के लिए चिह्नित 290 एकड़ जमीन का बैनामा पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है. किसानों से जमीन लेने के बाद दिसंबर में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को स्वामित्व सौंपा जाएगा.

एयरपोर्ट के रनवे विस्तार और नए टर्मिनल भवन के लिए चिह्नित जमीन की खरीद के लिए राज्य सरकार ने 550 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है. अब प्रशासन ने सहमति के आधार पर किसानों से बैनामा लेना शुरू कर दिया है. खेतों में खड़ी फसल कटने के बाद इस पर कब्जे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसमें सगुनहा, घमहापुर, करमी, बैकुंठपुर, पुरा रघुनाथपुर और बसनी समेत अन्य गांव शामिल हैं. इन गांवों की 290 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है. इसके लिए 5955 किसानों की गाटावार जमीन का ब्योरा भी जुटाया गया है.

दरअसल, 109 एकड़ में रनवे का विस्तार और 181 एकड़ जमीन पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण प्रस्तावित है. रनवे विस्तार के लिए पुरा रघुनाथपुर व बसनी में 109 एकड़ जमीन ली जाएगी. टर्मिनल भवन सहित अन्य सुविधाओं के लिए घमहापुर, धरमनपुर, सगुनहा, बैकुंठपुर कर्मी और मंगारी से 181 एकड़ जमीन ली जाएगी. जमीन की खरीद के लिए 1018 करोड़ रुपये खर्च का आंकलन किया गया है.

विमानों की लैंडिंग व टेकऑफ आसान होगी

वर्तमान में एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 2743 मीटर है और नए प्रस्ताव के मुताबिक इसे 4075 किया जाना है. सिडनी की तर्ज पर रनवे के नीचे से सड़क गुजारने की भी योजना है. 650 मीटर के टनल पर 400 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है. फिलहाल इस टनल के निर्माण को लेकर मंथन जारी है. वहीं, पिंडरा एसडीएम और नोडल अधिकारी प्रतिभा मिश्रा ने कहा कि एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 23 किसानों से सहमति के आधार पर बैनामा कर दिया है. हमने नवंबर तक सभी बैनामों का लक्ष्य रखा है. इसके बाद जमीन को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दी जाएगी.

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