झारखंड विधानसभा में खरसावां विधायक ने कस्तूरबा विद्यालय के पार्ट टाइम टीचर्स की कम मानदेय का उठाया मामला

Jharkhand News: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में खरसावां विधायक दशरथ गागराई ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में सेवा दे रही अंशकालिक टीचर्स (Part Time Teachers) को कम मानदेय मिलने का मामला उठाया. विधायक ने मंगलवार को अल्पसूचित प्रश्न के जरिये इस मामले को उठाते हुए कहा कि पिछले आठ-दस वर्षों से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में सेवा दे रही अंशकालिक टीचर्स को सिर्फ छह हजार रुपये मानदेय दिया जाता है जबकि आदेशपाल-लेखापाल से भी अंशकालिक टीचर्स को कम मानदेय मिलता है. उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या अंशकालिक टीचर्स के मानदेय में बढ़ोतरी किया जा रहा है?

राज्य के हर कस्तूरबा विद्यालय में पांच अंशकालिक टीचर्स की है स्वीकृति

वहीं, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से इस प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा गया कि झारखंड शिक्षा परियोजना से प्रति कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पांच अंशकालिक टीचर्स की स्वीकृति प्राप्त है. अंशकालिक टीचर्स को वर्तमान में प्रतिमांह 13,200 रुपये स्वीकृत है, लेकिन कोल्हान के तीनों जिला सरायकेला-खरसावां, पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में स्वीकृत पद से अधिक अंशकालिक टीचर्स की सेवा विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा ली जा रही है. इन जिलों में समिति द्वारा स्वीकृति से अधिक संख्या में घंटी आधारित टीचर्स की सेवा अंशकालिक टीचर्स के रूप में की गयी है. उपलब्ध राशि से आवंटित कक्षा अध्यापन के आलोक में प्रति माह छह हजार से नौ हजार रुपये तक का भुगतान किया जा रहा है.

कोल्हान में स्वीकृति से अधिक अंशकालिक टीचर्स कार्यरत

कोल्हान के पश्चिमी सिंहभूम जिला के 15 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में 75 के स्थान पर 128, पूर्वी सिंहभूम जिला के नौ विद्यालयों में 46 के स्थान पर 88 और सरायकेला-खरसावां जिला के आठ विद्यालयों में 40 के स्थान पर 63 अंशकालिक टीचर्स कार्यरत हैं. अंशकालिक टीचर्स का चयन विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा विद्यालय की जरूरत को ध्यान में रखते हुए विषय के अनुरूप घंटी आधारित सेवा प्राप्त की जाती है. विद्यालयवार अंशकालिक/घंटी आधारित टीचर्स की वास्तविक आवश्यकता का आकलन संबंधित विद्यालय प्रबंध समिति से किया जा रहा है. सभी अंशकालिक टीचर्स के मानदेय में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी विभागीय संकल्प संख्या 253, दिनांक 18 फरवरी 2022 के आलोक में की गई है, जो एक अप्रैल 2021 से प्रभावी है.