रांची. राज्य सरकार जल्द ही वित्त आयोग का गठन करेगी. इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि मुख्यमंत्री को आयोग के गठन का प्रस्ताव शीघ्र भेजा जायेगा. केंद्र सरकार द्वारा पंचायत राज व्यवस्था के तहत राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को पूरा नहीं करने वाले राज्यों को वित्तीय वर्ष 2024-26 का अनुदान नहीं मिलने से संबंधित सूचना मिलने के बाद वित्त आयोग के गठन को लेकर वित्त विभाग रेस हुआ है.
पिछले पांच वर्षों से राज्य में वित्त आयोग पूरी तरह से निष्क्रिय है. आयोग में अध्यक्ष व कर्मचारी नहीं है. जबकि, 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में अगले दो वित्तीय वर्षों के दौरान राज्य की पंचायती राज संस्थानों को अनुदान के रूप में 2,736 करोड़ रुपये मिलने हैं.
पंचायती राज मंत्रालय की संयुक्त सचिव ममता वर्मा ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में अनुदान जारी रखने के लिए निर्धारित शर्तों को मार्च 2024 तक पूरा करने का निर्देश राज्यों को दिया है. संयुक्त सचिव द्वारा भेजे गये पत्र में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय ने अनुदान देने के लिए 14 जुलाई 2021 और दो जून 2022 को एक ऑपरेशनल गाइडलाइन जारी की थी.
इसके तहत सभी ग्रामीण स्थानीय निकायों के पास पिछले साल का अंतरिम लेखा (प्रोविजनल अकाउंट) और इससे पिछले साल का ऑडिटेड अकाउंट (अंकेक्षित लेखा) होना चाहिए. साथ ही यह आमलोगों को लिए ऑनलाइन उपलब्ध होना चाहिए. इसके अलावा वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में की गयी कार्रवाई (एटीआर) होनी चाहिए.
इस एटीआर को विधानसभा में पेश होना आवश्यक है. अगर किसी राज्य ने इन शर्तों को पूरा नहीं किया हो, तो वह मार्च 2024 तक इसे पूरा कर लें और एटीआर को विधानसभा में पेश कर लें. ऐसा नहीं होने की स्थिति में संबंधित राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को 2024-25 में वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में अनुदान नहीं मिलेगा.