Jharkhand News (पीयूष तिवारी, गढ़वा) : सरकारी विभाग की लापरवाही से इस साल भी गढ़वा के 8वीं कक्षा के सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों को साइकिल योजना का लाभ मिलने की संभावनाएं कम है. इससे पहले वितीय साल 2020-21 के भी विद्यार्थियों को साइकिल का लाभ नहीं मिल पाया था.
उल्लेखनीय है कि 8वीं कक्षा में पढ़नेवाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC एवं अल्पसंख्यक कोटि के विद्यार्थियों (छात्र-छात्रा) को जिला कल्याण विभाग की ओर से साइकिल का लाभ दिया जाता है. अभी एक सप्ताह पूर्व जिला कल्याण विभाग ओर से सभी सरकारी विद्यालयों से इस साल (वित्तीय वर्ष 2021-2022) 8वीं में पढ़नेवाले विद्यार्थियों की सूची एकत्र कर भेजी गयी है.
पिछले साल (वित्तीय वर्ष 2020-21) में भी विद्यार्थियों की सूची कल्याण विभाग के माध्यम से विभाग को भेजी गयी थी. हास्यास्पद स्थित यह कि पिछले साल 2020-21 के जिन विद्यार्थियों की सूची भेजी गयी थी, वो 8वीं से अब 9वीं कक्षा पहुंच गये हैं.
वहीं, वित्तीय वर्ष 2021-22 के खत्म होने में अभी करीब 4 महीने शेष रह गये हैं. ऐसे में जिन विद्यार्थियों को 8वीं में साइकिल मिलना चाहिए था, वो 4 माह बाद 10वीं में चले जायेंगे, जबकि इस साल के सूचिबद्ध विद्यार्थी 8वीं से 9वीं में चले जायेंगे. सरकार की साइकिल वितरण योजना के पीछे का मकसद विद्यार्थियों को साइकिल से उच्च विद्यालय भेजना है क्योंकि विद्यालय दूर होने की वजह से विद्यार्थी पैदल जाना नहीं चाहते और पढ़ाई से दूर हो जाते हैं.
सरकारी महकमों की धीमी गति से काम करने की वजह से 8वीं के विद्यार्थियों को 10वीं में जाने पर भी साइकिल का लाभ मिल पायेगा या नहीं इसमें संदेह है. लोग इस बात कि चर्चा कर रहे हैं कि जब विद्यार्थी उच्च विद्यालय से निकल जायेंगे, तब साइकिल मिलने का क्या फायदा.
बताया गया कि अभी सरकार ने साइकिल के लिए टेंडर ही नहीं किया है, क्योंकि विद्यालयों से 8वीं के विद्यार्थियों की सूची आने में ही देर हो गयी थी. बताया गया कि प्रधानाध्यापकों की लापरवाही की वजह से समय पर विद्यार्थियों की सूची जिला को प्राप्त नहीं हो सकी थी. इससे यह स्थिति उत्पन्न हुई है. इस बीच यदि पंचायत चुनाव शुरू हो गये, तो आचारसंहिता की वजह से यह मामला इस वितीय साल के लिए भी लटक सकता है.
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गढ़वा जिले में साइकिल का लाभ लेने के लिए 39,213 विद्यार्थी प्रतीक्षरत हैं. इसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 के 16,044 विद्यार्थी तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के 23,169 विद्यार्थी शामिल हैं.
दो वित्तीय वर्ष के पूर्व तक सरकार साइकिल के लिए विद्यार्थियों के खाते में राशि भेजा करती थी, लेकिन अभिभावक विद्यार्थियों के खाते से पैसे निकालकर उसे दूसरे मद में खर्च कर दिया करते थे. इस वजह से राज्य सरकार ने एक बार फिर से यह निर्णय लिया है कि अब वह टेंडर कराकर साइकिल खरीदेगी और विद्यार्थियों के बीच उसका वितरण करेगी. लेकिन, इस बार जिला या प्रखंड स्तर की बजाय विद्यालय से ही बच्चों के बीच साइकिल का वितरण किया जायेगा. टेंडर लेनेवाली कंपनी सीधे विद्यालय तक साइकिल पहुंचायेगी और वहां से विद्यार्थियों के बीच इसका वितरण किया जायेगा.
Posted By : Samir Ranjan.