कैबिनेट ने झारखंड के युवाओं को तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थाओं की प्रवेश परीक्षा व प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए नि:शुल्क कोचिंग की व्यवस्था करने का फैसला किया है. आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को चार प्रतिशत ब्याज पर अधिकतम 15 लाख रुपये तक ऋण मिल सकेगा. युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रखंड स्तर पर कौशल विकास प्रशिक्षण देने पर सहमति दी गयी. कोचिंग और प्रशिक्षण के लिए भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. स्थापना दिवस के मौके पर 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन चारों योजनाओं की शुरुआत करेंगी.
कैबिनेट ने एक जुलाई 2022 से राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय लिया. अपुनरीक्षित छठा वेतनमान के तहत आनेवाले कर्मियों का महंगाई भत्ता 203 प्रतिशत से बढ़ा कर 212 प्रतिशत करने की मंजूरी दी. पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता का लाभ मिलेगा. कैबिनेट ने अपुनरीक्षित पंचम वेतनमान में काम कर रहे कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी.
कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री सारथी योजना’ को स्वीकृति प्रदान की. इसके तहत युवाओं को प्रखंड स्तर पर रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण दिया जायेगा. मुख्यमंत्री सारथी योजना कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित की जायेगी. अब तक राज्य में कौशल विकास सेंटर जिला मुख्यालय में ही चलते हैं. सारथी योजना के तहत प्रखंड स्तर पर भी सेंटर खोले जायेंगे.
इन सेंटरों में कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, मशीन ऑपरेटर जैसे रोजगारन्मुख प्रशिक्षण दिये जायेंगे. श्रम सचिव प्रवीण टोप्पो ने कहा कि योजना के तहत गैर आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले युवाओं को एक हजार रुपये प्रति माह यात्रा भत्ता दिया जायेगा. वहीं, प्रशिक्षण के बाद रोजगार नहीं मिलने पर रोजगार प्रोत्साहन भत्ता भी मिलेगा. तीन माह तक रोजगार नहीं मिलने पर एक साल तक लड़कों को एक हजार रुपये और लड़कियों को 1500 रुपये भत्ता दिया जायेगा.
कैबिनेट ने 10वीं के बाद तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी. उच्च शिक्षा सचिव राहुल पुरवार ने बताया कि योजना के तहत राज्य सरकार 10वीं के बाद ही चयनित छात्रों को कोचिंग संस्थान की फीस के साथ हर माह 2500 रुपये की छात्रवृत्ति देगी. कुल सात तरह के तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की कोचिंग के लिए सहायता की जायेगी.
इनमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, क्लैट, मास कम्यूनिकेशनल, फैशन डिजाइनिंग, सीए और आइसीडब्लूए शामिल हैं. पहले वर्ष 8000 छात्रों को योजना के तहत लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है. श्री पुरवार ने कहा कि योजना का लाभ इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आनेवाले परिवारों को राज्य सरकार द्वारा दिये जानेवाले आरक्षण नीति के अनुरूप दिया जायेगा. मेधावी छात्रों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जायेगा.
कैबिनेट ने देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों से इंजीनियरिंग व मेडिकल की पढ़ाई करनेवाले कमजोर आय वर्ग के विद्यार्थियों को सहायता देने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने का फैसला किया. संस्थानों में पढ़नेवाले विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए अधिकतम 15 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा. क्रेडिट कार्ड से संस्थान की फीस की राशि रिलीज की जायेगी.
विद्यार्थी अपने रहने, खाने व अन्य जरूरी चीजों पर 15 लाख रुपये का अधिकतम 30 प्रतिशत तक खर्च कर सकेंगे. क्रेडिट कार्ड के लिए विद्यार्थी, बैंक और राज्य सरकार के बीच करार किया जायेगा. छात्रों को कोर्स समाप्त होने के बाद चार प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण चुकाना होगा. कोर्स समाप्त होने के एक वर्ष बाद ऋण का इएमआइ शुरू होगा.
कैबिनेट ने विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों के लिए मेधावी छात्रों को नि:शुल्क कोचिंग सुविधा देने के लिए ‘एकलव्य प्रशिक्षण योजना’ पर सहमति दी. योजना के तहत यूपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, बैंक पीओ व क्लर्क और रेलवे परीक्षाओं की तैयारी के लिए नि:शुल्क कोचिंग उपलब्ध कराया जायेगा. अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होनेवाली इस योजना में पहले वर्ष 27000 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है.
इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आनेवाले परिवार के युवा योजना का लाभ ले सकेंगे. राज्य सरकार की आरक्षण नीति के मुताबिक ही लाभुकों का चयन किया जायेगा. परीक्षा लेकर लाभुक चुने जायेंगे. चयनित विद्यार्थियों को राज्य सरकार के पैनल में शामिल कोचिंग संस्थानों में नि:शुल्क पढ़ने का मौका दिया जायेगा. संस्थान की पूरी फीस राज्य सरकार वहन करेगी. इसके अलावा विद्यार्थियों को एक वर्ष तक हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करायी जायेगी.