Indian Railways News (चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम) : झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव और जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी ने गुरुवार को मंडल रेल प्रबंधक, चक्रधरपुर विजय कुमार साहू से मिले. इस दौरान विधायक श्री उरांव ने DRM से ओवरब्रिज के नीचे NH-75 पर चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी फाटक में अंडर पास ब्रिज का निर्माण की तकनीकी स्वीकृति मांगा.
विधायक और मंडल रेल प्रबंधक के बीच घंटों अंडर पास निर्माण के संदर्भ में चर्चा हुई. जिस के बाद यह नतीजा सामने आया कि रेलवे द्वारा विगत 2 जुलाई को चक्रधरपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को भेजे गये पत्र के आलोक में राज्य सरकार की ओर से प्रारंभिक राशि रेलवे के मद में जमा करायी जायेगी.
इस संदर्भ में विधायक श्री उरांव ने बताया कि चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की परेशानी को देखते हुए विगत 20 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अंडर पास निर्माण के लिए पत्र लिखा गया था. टेलीफोन पर मुख्यमंत्री से बात कर अंडर पास निर्माण के लिए राशि निर्गत करने का आग्रह किया गया.
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मुख्यमंत्री द्वारा योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए पत्र को पश्चिमी सिंहभूम के डीसी को भेजा गया. जिसके बाद चक्रधरपुर नगर परिषद को निर्माण की तकनीकी स्वीकृति रेलवे से हासिल करने को कहा गया. नगर परिषद द्वारा 3 मार्च को ही रेलवे को तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया गया था. जिसके आलोक में फिर से रेलवे से पत्राचार कर तकनीकी स्वीकृति मांगी गयी. रेलवे की ओर से 2 जुलाई को एक पत्र नगर परिषद को भेजकर प्राक्कलित राशि का दो प्रतिशत राशि जमा करने को कहा गया.
विधायक श्री उरांव ने बताया कि कार्यपालक पदाधिकारी, डीसी एवं मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है. राज्य सरकार रेलवे को प्रारंभिक दो प्रतिशत राशि जमा करेगी. रेलवे लाइन के नीचे के हिस्से में रेलवे निर्माण का काम करेगी. शेष भाग में राज्य सरकार द्वारा अंडर पास निर्माण कराया जाएगा. विधायक बोले कि रेलवे द्वारा प्रस्ताव तैयार कर भेजा जा रहा है. तकनीकी स्वीकृति के बाद एकमुस्त राशि राज्य सरकार द्वारा रेलवे को हस्तांतरित कर दी जायेगी.
विधायक श्री उरांव ने रेलवे द्वारा चक्रधरपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को लिखे गये पत्र की प्रति पत्रकारों को उपलब्ध कराया. चक्रधरपुर रेल मंडल के मंडल अभियंता (मध्य) द्वारा भेजे गये पत्र में कहा गया है कि अंडर पास निर्माण में 3,56,49,465 रुपये खर्च आयेंगे. तकनीकी स्वीकृति के लिए रेलवे नियमानुसार प्राक्कलन राशि का 2 फीसदी यानी 7,12,989 रुपये कोलकाता गार्डनरीच मुख्यालय के अकाउंट में जमा कराना है. विधायक श्री उरांव ने मंडल रेल प्रबंधक को यकीन दिलाया कि निकट भविष्य में ही राज्य सरकार उक्त राशि जमा कर देगी.
Posted By : Samir Ranjan.