India hope to host Olympics 2036: केंन्द्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि भारत ओलंपिक 2036 के लिए बोली लगाएगा और मेजबानी हासिल करने के की पूरी कोशिश करेगा. उन्होंने कहा है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) के साथ मिलकर सरकार एक रोडमैप तैयार कर रही है जो कि सितंबर 2023 में मुंबई में इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी (IOC) के सामने प्रजेंट किया जाएगा. ठाकुर ने कहा कि सरकार खेलों की मेजबानी के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ( IOA ) की बोली का समर्थन करेगी और गुजरात का अहमदाबाद विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे के साथ ‘मेजबान शहर’ होगा.
अनुराग ठाकुर ने TOI के साथ खास बातचीत में कहा कि, ‘अगर भारत इतने बड़े पैमाने पर G20 प्रेसीडेंसी की मेजबानी कर सकता है, तो मुझे यकीन है कि सरकार IOA के साथ देश में ओलंपिक की मेजबानी करने की आवाज उठाने में भी सक्षम होगी. हम सभी जानते हैं कि 2032 तक के लिए मेजबानी बुक है, लेकिन 2036 से हम उम्मीद कर सकते हैं. मुझे यकीन है कि भारत ओलंपिक के लिए पूरी तरह से तैयारी करेगा और बोली लगाएगा.’ केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत ने पहले 1982 के एशियाई खेलों और 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी और अगला तार्किक पड़ाव ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था.
अनुराग ठाकुर से यह पूछे जाने पर कि क्या भारत ओलंपिक 2036 की मेजबानी के लिए तैयार है? ठाकुर ने कहा, ‘हां, भारत इसके लिए सकारात्मक रूप से बोली लगाने को तैयार है. हमारे लिए यहां ‘नहीं’ कहने का कोई कारण नहीं है. अगर खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत इतने प्रयास कर रहा है, तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हम सिर्फ ओलंपिक की मेजबानी ही नहीं करेंगे, हम इसे बड़े पैमाने पर आयोजित करेंगे. ओलंपिक की मेजबानी करने का यह सही समय है. अगर भारत मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विसेज तक, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो फिर खेलों में क्यों पीछे रहें? भारत 2036 के ओलंपिक के लिए बोली लगाने पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है.’
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ठाकुर ने कहा, ‘हम उस समय (सितंबर 2023) तक उनके (IOC मेंबर्स) रोडमैप पेश कर सकते हैं. IOC सत्र भारत के लिए एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम है और यहां मेजबानी की दावेदारी के लिए IOA को जो भी कदम उठाने होंगे, सरकार उसका समर्थन करेगी. यह एक संयुक्त तैयारी होनी चाहिए.’ उन्होंने यह भी कहा कि ‘गुजरात ने कई बार ओलंपिक की मेजबानी की इच्छा व्यक्त की है. उनके पास होटल, हॉस्टल, एयरपोर्ट और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से लेकर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है. वे मेजबानी के लिए गंभीर हैं. यह राज्य सरकार के घोषणापत्र का भी हिस्सा है.’