रांची : राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र को पत्र लिख कर परीक्षा टालने का आग्रह किया है. इसके साथ ही देश भर के गैर भाजपा शासित राज्य परीक्षा टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी में हैं. इससे झारखंड सरकार को उम्मीद है कि परीक्षाएं टल जायेंगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और परीक्षाएं हुईं, तो सरकार छात्रों को सहूलियत देगी. इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग को वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करने का निर्देश दिया गया है़ कोर्ट व केंद्र सरकार का रुख देखने के बाद अगले एक-दो दिनों में राज्य सरकार इस मामले में निर्णय ले लेगी. विभिन्न परीक्षा के केंद्रों पर राज्य के विभिन्न हिस्सों से आवागमन सुगम बनाने और परीक्षार्थियों व उनके परिजनों के रुकने की व्यवस्था करने पर आपदा प्रबंधन विभाग काम कर रहा है.
झारखंड में लागू लॉकडाउन के कारण परिवहन और रहने-खाने की समुचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से ‘जेइइ मेन’ और ‘नीट यूजी’ में शामिल होने आ रहे बच्चों को काफी परेशानी हो सकती है. प्रभात खबर लोगों से अपील करता है कि इन बच्चों की यथासंभव मदद करें. आप ऐसे जरूरतमंद बच्चों की मदद करते हैं, तो इन बच्चों में देश व समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव पैदा होगा और भविष्य में ये एक जिम्मेदार नागरिक की तरह देश हित में योगदान देंगे.
ऐसी ही किसी परिस्थिति में आपके और हमारे बच्चों को भी किसी दिन मदद की जरूरत होगी. तब समाज की यही उदारता उनके लिए भी काम आयेगी.
प्रभात खबर की अपील पर कई सामाजिक संगठन व लोग मदद को सामने आ रहे हैं. कई बैंक्वेट हॉल संचालकों ने परीक्षार्थियों के लिए हॉल उपलब्ध कराने की बात कही है. अॉटो चालकों ने भाड़ा में रियायत देने की बात कही है. कई लोगों व संगठनों ने फूड पैकेट व पानी की व्यवस्था करने की इच्छा जतायी है.
posted by : sameer oraon