Good Governance Index 2021: केंद्र सरकार ने शनिवार को गुड गवर्नेंस इंडेक्स (Good Governance Index 2021, जीजीआई) 2020-21 जारी किया. गुड गवर्नेंस इंडेक्स में गुजरात पहले, महाराष्ट्र दूसरे और गोवा तीसरे स्थान पर रहा. पहले की तुलना में 20 राज्यों के गुड गवर्नेंस इंडेक्स में सुधार हुआ है. वर्ष 2019 में जारी इंडेक्स के मुकाबले गुजरात ने 12 फीसदी से अधिक और गोवा ने 25 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है. उत्तर प्रदेश के सूचकांक में 9 फीसदी की वृद्धि हुई है.
झारखंड में जीजीआई 2019 की तुलना में इस बार 12.6 फीसदी की वृद्धि हुई है और 10 सेक्टर में से 7 में राज्य का प्रदर्शन अच्छा रहा है. राज्य में क्रॉप इंश्योरेंस, दूध का उत्पादन, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मानव संसाधन विकास, सामाजिक कल्याण और विकास के क्षेत्र में प्रदर्शन पहले के मुकाबले बेहतर है. सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं में गोवा पहले और बिहार दूसरे स्थान पर है.
मानव संसाधन विकास, सामाजिक कल्याण और विकास, दूध का उत्पादन, क्राॅप इंश्योरेंस आदि के क्षेत्र में बिहार का प्रदर्शन बेहतर है. वहीं सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिता के क्षेत्र में दोनों राज्यों को और अधिक काम करने की जरूरत है. गुड गवर्नेंस इंडेक्स (जीजीआई) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की स्थिति का आकलन करने में मदद करता है.
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गवर्नेंस इंडेक्स की सूची में गुजरात पहले, महाराष्ट्र दूसरे और गोवा तीसरे स्थान पर
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सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं में गोवा पहले और बिहार दूसरे स्थान पर है
वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि सामाजिक कल्याण और विकास के साथ न्यायपालिका और आम लोगों की सुरक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है. जीजीआई 2021 ढांचे में 10 सेक्टर और 58 संकेतक शामिल हैं. गुजरात ने आर्थिक शासन, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं, सामाजिक कल्याण व विकास और न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा सहित 10 में से पांच क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है.
महाराष्ट्र ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं और सामाजिक कल्याण और विकास में अच्छा प्रदर्शन किया है. इस सूची को जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोग लंबे समय से सुशासन का इंतजार कर रहे थे. पिछले सात साल में मोदी सरकार ने सुशासन देने का काम किया है. वर्ष 2014 के बाद लोकतंत्र में लोगों का भरोसा बढ़ा है और मोदी सरकार की विकास योजनाओं का लोगों को लाभ मिल रहा है. सुशासन का नतीजा है कि सात साल में केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है.
Posted by: Pritish Sahay