Gorakhpur : ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद में दूसरे उत्पाद के रूप में रेडिमेड गारमेंट के शामिल होने के बाद उद्यमियों की ओर से फ्लैटेड फैक्टरी स्थापित करने की मांग की गई थी. गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के सेक्टर 13 में प्रस्तावित बहू प्रतिष्ठित फ्लैटेड फैक्टरी ( बहु मंजिला भवन जिसमें रेडीमेड गारमेंट स्थापित करने के लिए जगह दी जाएगी) का निर्माण शुरू कर दिया गया है. 15 महीने में इसका काम पूरा कर लिया जाएगा. फिलहाल अभी निर्माण स्थल पर चारदीवारी बनाई जा रही है.
गीडा की ओर से फ्लैटेड फैक्टरी के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था. दो बार इसके निर्माण के लिए पर्याप्त संख्या में लोगों ने टेंडर में भाग नहीं लिया था. तीसरी बार गीडा ने जब टेंडर किया तो पर्याप्त फर्मों ने प्रतिभाग किया. और टेंडर फाइनल हो गया. केंद्र सरकार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एवं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इसके लिए बजट की व्यवस्था की गई है. इस परियोजना की लागत करीब 40 करोड़ रुपए हैं. फ्लैटेड फैक्टरी का निर्माण एक लाख वर्ग फिट से अधिक क्षेत्रफल में किया जा रहा है. इसके भूतल प्लस तीन तल की होगी.
फ्लैटेड फैक्टरी में रेडीमेड गारमेंट की 80 इकाइयों को स्थान दिया जाएगा. इसके बनने से सीधे तौर पर 2000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा. गीडा सीईओ पवन अग्रवाल ने बताया कि फ्लैटेड फैक्टरी का निर्माण शुरू हो गया है. लगभग 15 महीने में इसका काम पूरा हो जाएगा. इसके बन जाने से 2,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा. एक जिला एक उत्पाद में दूसरे उत्पाद के रूप में रेडीमेड गारमेंट के शामिल होने के बाद उद्यमियों की काफी दिनों से मांग थी.
गीडा क्षेत्र में बड़े औद्योगिक इकाई को देखते हुए 132 केवी विद्युत उपकेंद्र का निर्माण भी शुरू हो गया है. जिससे पर्याप्त बिजली आपूर्ति हो सके. पर्याप्त बिजली आपूर्ति करने के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित औद्योगिक गलियारे के सेक्टर 27 भगवानपुर में 132 केवी ट्रांसमिशन विद्युत उपकेंद्र का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है. इसका निर्माण उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) की ओर से किया जा रहा है. इसके निर्माण पर करीब 52 करोड़ 30 लाख रूपए खर्च होंगे.
गीडा क्षेत्र में निवेशकों को औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 240 भूखंडों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है. बड़ी संख्या में आवेदन आदि रहे हैं. 31 जुलाई तक उद्यमी भूखंडों के लिए आवेदन कर सकेंगे.
टिन की छांव में बैठकर वादकारियों के हित की लड़ाई लड़ने वाले अधिवक्ताओं को सुविधायुक्त ठौर मुहैया कराने के संकल्प को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अधिवक्ताओं को सवा नौ करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात देंगे. रविवार शाम प्रस्तावित कार्यक्रम में सीएम योगी गोरखपुर कलेक्ट्रेट मुख्यालय परिसर में 3 करोड़ 46 लाख 21 हजार रुपये की लागत से बने मल्टीस्टोरी अधिवक्ता चैंबर्स तथा सदर तहसील में 4 करोड़ 54 लाख 24 हजार रुपये की लागत से निर्मित अधिवक्ता चैंबर्स का लोकार्पण करेंगे.
साथ ही 1 करोड़ 25 लाख 30 हजार रुपये की लागत से कलेक्ट्रेट परिसर में बनने वाली डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास करेंगे. इन तीनों विकास परियोजनाओं की कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग है. कलेक्ट्रेट मुख्यालय के अधिवक्ता चैंबर्स में 24 अधिवक्ता कक्ष, एक मीटिंग सह कांफ्रेंस हाल, एक कामन हाल व स्टिल्ट पार्किंग का निर्माण कराया गया है. जबकि सदर तहसील के अधिवक्ता चैंबर्स में 48 अधिवक्ता कक्ष बनाए गए हैं.
सोमवार पूर्वाह्न वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में प्रस्तावित एक समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के 8450 लाभार्थियों को 51 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित करेंगे. वह 250 लाभार्थियों को 50 हजार रुपये की दर से प्रथम किश्त (कुल 1.25 करोड़), 2200 लाभार्थियों को 1.50 लाख रुपये की दर से दूसरी किश्त (कुल 33 करोड़) तथा 3350 लाभार्थियों को 50 हजार रुपये की दर से तीसरी किश्त (कुल 16.75करोड़) की धनराशि सिंगल क्लिक से लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित करेंगे.
पीएम आवास योजना के तहत गोरखपुर में 43600आवास स्वीकृत हैं। इसमें से 35500 आवास पूर्ण हो चुके हैं. इसमें 8400 आवास चार माह पूर्व ही स्वीकृत हुए हैं. इन सभी को प्रथम किश्त जारी कर दी गई है और निर्माण कार्य कराया जा रहा है. उक्त के अतिरिक्त जुलाई माह में जिले में 5522 आवास और स्वीकृत किए गए हैं। योजना के पोर्टल पर इनके अटैचमेंट का कार्य चल रहा है.