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फीफा ने AIFF को किया सस्पेंड, भारत में अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी भी खत्म

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फीफा ने एक बयान में कहा कि निलंबन तभी हटेगा, जब एआईएफएफ कार्यकारी समिति की जगह प्रशासकों की समिति के गठन का फैसला वापिस लिया जाएगा. इसके साथ ही, उसने यह भी कहा है कि एआईएफएफ प्रशासन को महासंघ के रोजमर्रा के काम का पूरा नियंत्रण दिया जाएगा.

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ज्यूरिख : इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल (FIFA) ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. फीफा ने तीसरे पक्ष द्वारा गैर जरूरी दखल का हवाला देकर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) को सोमवार की रात निलंबित कर दिया. इसके साथ ही भारत में 11 से 30 अक्टूबर तक होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी भी खतरे में पड़ गई है. फीफा ने कहा है कि निलंबन तुरंत प्रभाव से लागू होगा.

ऐसे हटेगा निलंबन

फीफा ने एक बयान में कहा कि निलंबन तभी हटेगा, जब एआईएफएफ कार्यकारी समिति की जगह प्रशासकों की समिति के गठन का फैसला वापिस लिया जाएगा. इसके साथ ही, उसने यह भी कहा है कि एआईएफएफ प्रशासन को महासंघ के रोजमर्रा के काम का पूरा नियंत्रण दिया जाएगा. फीफा ने कहा,‘इसके मायने हैं कि अंडर 17 महिला विश्व कप पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारत में नहीं हो सकता.’ उसने कहा कि फीफा भारत के खेल मंत्रालय से लगातार संपर्क में है और सकारात्मक नतीजे तक पहुंचने की उम्मीद है.

फीफा के संपर्क में है खेल मंत्रालय

फीफा ने कहा कि वह भारत के खेल मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में है और उम्मीद है कि मामले का सकारात्मक परिणाम आ सकता है. फीफा ने इस महीने की शुरुआत में ही तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण AIFF को सस्पेंड करने की धमकी दी थी. यह चेतावनी एआईएफएफ के चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कुछ ही दिनों बाद दी गई थी. 28 अगस्त को एआईएफएफ के चुनाव होने हैं. इस मामले में 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है.

Also Read: फीफा प्रतिबंध की धमकी पर सुनील छेत्री ने खिलाड़ियों को दी खास सलाह, कहा- ज्यादा ध्यान मत दो
भारत में नहीं होगा फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप

फीफा बयान में कहा गया है कि निलंबन का मतलब है कि भारत में 11-30 अक्टूबर 2022 को होने वाले फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भी नहीं हो सकेगा. हालांकि, फीफा ने कहा कि वह टूर्नामेंट के संबंध में अगले कदमों का आकलन कर रहा है और जरूरत पड़ने पर इस मामले को ब्यूरो में भेजा जाएगा.

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