बरेली: प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की अप्रैल में अधिसूचना जारी हो सकती है. पिछड़ा वर्ग आयोग ने सभी नगर निकाय से आबादी की जातिवार रिपोर्ट पांच मार्च तक देने के आदेश दिये हैं. जिला प्रशासन को निकाय क्षेत्र में आने वाले वार्ड में कुल आबादी में अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या का सत्यापन कर रिपोर्ट भेजनी है. पिछड़ा वर्ग आयोग प्रदेश की 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका, 545 नगर पंचायत के वार्डवार एकत्रित आंकड़ों को सरकार को सौंपेगा. इसके आधारपर आरक्षण जारी कर चुनाव संपन्न होंगे.
बरेली के डीएम शिवाकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में नगरीय निकाय निर्वाचन 2022-23 को लेकर वार्डों के आरक्षण के लिए वार्ड की जनसंख्या,अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के आंकड़ों के मिलान को लेकर बैठकें शुरू हो गई हैं. डीएम ने इस संबंध में बनायी गयी समिति के जरिये सभी 19 निकाय के सभी वार्डों के आंकड़ों का संकलन शुरू करा दिया है. सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी बांटकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.
नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में 93 याचिकाएं दायर की गयी थीं.हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने पिछले वर्ष 27 दिसंबर को फैसला सुनाया.हाईकोर्ट ने सुनवाई में सीधे तौर पर ट्रिपल टेस्ट न कराने और 2017 के रैपिड टेस्ट को आधार मानकर आरक्षण देने पर सवाल उठाया था. कोर्ट ने रैपिड टेस्ट के आदेश दिए थे.
नगर निकाय चुनाव 2017 में निर्वाचन आयोग ने 28 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की थी. इसमें पहले चरण की वोटिंग 22 नवंबर को हुई.इसके बाद दूसरे चरण की 26 नवंबर, जबकि तीसरे चरण की वोटिंग 29 नवंबर को हुई थी. यूपी की सभी निकाय की मतगणना 01 दिसंबर को की गई थी. मगर, इस बार चुनाव की अधिसूचना लगातार आगे बढ़ रही है.हालांकि,पिछली बार तय समय पर चुनाव हुए थे.
रिपोर्ट : मुहम्मद साजिद बरेली